आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी बँकांसाठी सात कलमी इंद्रधनुष्य योजना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी सात कलमी योजना जाहीर केली. यात रिक्त पदांची भरती, बँक ऑफ ब्युरोची स्थापना, बँकांना भांडवल, अनुत्पादक (एनपीए) कर्ज कमी करणे, बँकांचे अधिकार व जबाबदारी वाढवणे आणि प्रशासकीय सुधारणांचा समावेश आहे. या योजनेला इंद्रधनुष्य असे नाव देण्यात आले आहे. बँकांच्या १९६९ मधील राष्ट्रीयीकरणानंतरचे हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, बँकांच्या कामगिरीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा करण्यात येईल. एनपीए समस्या सोडवण्यासाठी कर्ज पुनर्गठित कंपन्यांच्या अधिकारात वाढ केली जाईल. बँकांना २० हजार कोटींचे भांडवल पुरवण्यात येईल. सरकारने ५ सार्वजनिक बँकांच्या एमडी व सीईओंच्या नियुक्ती जाहीर केल्या. यातील दोघांची निवड खासगी बँकांतून केली आहे.
बँकिंग बोर्ड ब्युरो
जेटली यांनी सांगितले, वरिष्ठ स्तरावरील नियुक्त्यांत सरकारचा थेट हस्तक्षेप राहणार नाही. यासाठी बँकिंग बोर्ड ब्युरो स्थापन करण्यात येईल. एक एप्रिल २०१६ पासून हा ब्युरो कार्यरत होईल. सध्याच्या भरती मंडळाची जागा हे मंडळ घेईल. नव्या मंडळाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त बँकर, प्रशासक, व्यवस्थापक किंवा सक्षम व्यक्तींची निवड केली जाईल. ब्युरोमध्ये आणखी सहा सदस्य असतील, यापैकी तीन सरकारी तर तीन खासगी क्षेत्रातील राहतील. सरकारी सदस्यांत एक वित्त विभागाचे सचिव, एक रिझर्व्ह बँकेचा डेप्युटी गव्हर्नर, तर एक सार्वजनिक उद्योगांचा सचिव राहील.