आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरिबांना मोफत मदत केली तरच न्यायमूर्ती पद, केंद्र सरकार लागू करु शकते अट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती होण्यासाठी इच्छुक वकिलांना गरिबांची मोफत मदत करावी लागणार आहे.  कारण केंद्र सरकार  लवकरच ‘प्रो बोनाे वर्क ‘ही अट लागू करू शकते. जनहितार्थ केलेली कामे असा प्रो बोनोचा अर्थ आहे. यामुळे न्यायमूर्ती पद नियुक्तीचे निकष बदलले जातील.
कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, सरकार प्रो बोनोला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासारख्या देशात कोट्यवधी जनता वकिलांची  फी देण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे
अशा जनतेस मदत करण्याची गरज आहे. सरकारने अद्याप निकष आखलेले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...