आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Employees Have To Disclose Assets Before September 15

मोदी सरकारचे फर्मान: सरकारी कर्मचार्‍यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत सांगावे, किती आहे संपत्ती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते देखील डिसेंबरमध्ये लागू होणार्‍या लोकपाल कायद्याच्या आधी. शिपायांना वगळून देशात 23 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावरील स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती दरवर्षी जुलै मध्ये द्यावी लागते. नव्या आदेशानुसार या वर्षी ही मुदत 15 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.
नव्या फॉर्ममध्ये भरावी लागले ही माहिती
कर्मचार्‍यांना संपत्तीची माहिती देण्यासाठी नवीन फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. त्यात कर्मचार्‍यांना स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या मालकीच्या दोन/चार चाकी वाहने, विमान, बोट आणि सोने, चांदीचे मौल्यवान दागिणे यांची माहिती द्यायची आहे. त्यासोबतच रोख रक्कम, बँकेतील जमा रक्कम, बॉन्ड, शेअर, डिबेंचर्स, कंपन्यांचे युनिट्स, म्युच्यूअल फंड, वीमा पॉलिसी, प्रॉव्हिडंट फंड आणि पर्सनल लोन ही माहिती देखील सार्वजनिक करावी लागणार आहे.

मंत्र्यांना स्पष्ट निर्देश
सत्ता स्थापन केल्याबरोबर मोदींनी त्यांच्या सर्व मंत्र्यांना मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करण्यासा सांगितली होती. ही परंपरा यूपीए सरकारमध्ये देखील होती. मोदी सरकारने त्यांच्या मंत्र्यांना दोन महिन्यांत संपत्तीची माहिती जाहीर करण्यास सांगितले होते. त्यासोबतच त्यांचे उद्योग किंवा व्यापार त्यांच्या खात्याशी संबंधीत आहे का, हे देखील स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते. मंत्र्यांना भेटवस्तू स्विकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मोफत कोणतीही वस्तू न स्विकारण्याचे नियम बनविण्यात आले आहेत.