आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Gives Nod For Proposal To Try 16 18 Year Olds

१६ वर्षीय आरोपींनाही प्राैढाची शिक्षा, कॅबिनेटकडून "ज्युव्हेनाइल जस्टिस अॅक्ट’ला मंजुरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी "ज्युव्हेनाइल जस्टिस अॅक्ट’ला मंजुरी दिली. यात निर्घृण गुन्ह्यांत सहभागी १६ ते १८ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या आरोपींना "सज्ञान' ठरवण्याची तरतूद आहे. सध्या १८ वर्षे वय असलेल्या आरोपींना बालगुन्हेगार समजले जाते.
माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, कॅबिनेटने "विधिसंघर्षग्रस्त मुले (संरक्षण आणि शुश्रूषा) कायदा’ मंजूर केला. त्यानुसार, नृशंस गुन्ह्यांत सहभागी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या किशोरवयीन मुलांवर भादंविच्या कलमांन्वये खटल्याची तरतूद आहे. तथापि, बाल न्यायालये संबंधित मुलाची मानसिक स्थिती पाहून निकाल देतील. हे विधेयक संसदेच्या याच सत्रात सादर केले जाऊ शकते.

सुप्रीम कोर्टालाही हवा कठोर कायदा : ब-याच काळापासून नृशंस गुन्ह्यांतील किशोरवयीन मुलांवर सज्ञानांसाठीच्या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्याची मागणी केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल रोजी म्हटले होते की, किशोरवयीनांशी निगडित कायद्यांच्या फेरआढाव्याची गरज आहे. त्यात काय आवश्यक बदल करता येतील, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे.

शिफारशी फेटाळल्या
कॅबिनेटपुढे १५ दिवसांआधीच हे विधेयक येणार होते. मात्र, संसदीय समितीच्या शिफारशीमुळे ते टाळले. समितीने किशोरवयीनांवर सज्ञानांसारखी कलमे लावण्यास विरोध केला होता. महिला आणि बालविकास मंत्रालय व इतर मंत्रालयांनी समितीच्या शिफारशी फेटाळून नवा कायद्याला पाठिंबा दिला.