समान नागरी कायद्याबाबत सरकारने मागवला अहवाल, काय म्हणाले ओवैसी

नवी दिल्ली- पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आलेले असतानाच केंद्र सरकारने संघ परिवार आणि भाजपला अत्यंत प्रिय असलेल्या समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधी आयोगाला दिले आहेत.

‘तीन तलाक’च्या घटनात्मक वैधतेवर निर्णय घेण्यापूर्वी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाबरोबरच सार्वजनिकरीत्या व्यापक चर्चा व्हायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते. मुस्लिम पुरुष त्यांच्या पत्नीकडून एकतर्फी घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तीन तलाक’चा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग करत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विधी आयोग हे कायदेशीर बाबींवर शिफारशी करणारे अधिकार मंडळ असून केंद्र सरकारच्या विधी न्याय विभागाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाला दिले आहेत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा विधी आयोगाकडे वर्ग केला जाईल, असे संकेत कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी यापूर्वीच दिले होते.

मुद्दा जाहीरनाम्यातच, पण थंड्या बस्त्यात
भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट असलेल्या वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हाही एक मुद्दा आहे. सत्तेत आल्यास आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू, असे भाजप कायमच सांगत आली आहे. मात्र भाजपने १९९८ आणि १९९९ सत्तेत आल्यानंतर आणि आताही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सत्ता आल्यानंतरही समान नागरी कायद्यासह सर्व वादाचे मुद्दे सातत्याने थंड्या बस्त्यात ठेवले आहेत. जम्मू- काश्मीरसाठी असलेले संविधानातील कलम ३७० वगळून टाकणे आणि अयोध्येत वादग्रस्त रामजन्मभूमीवर राममंदिर बांधणे हेही असेच वादाचे मुद्दे आहेत.