आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government In Supreem Court, Rajiv Gandhi\'s Assassins Don\'t Deserve Mercy

राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी दयेच्या पात्रतेचे नाहीत, केंद्र सरकारचा सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या आरोपात मृत्यदंडाची शिक्षा झालेल्या तीन आरोपींच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणातील दोषी मुरुगन, सांथन आणि पेरारिवालन यांनी फाशीचे रुपांतर जन्मठेपेच्या शिक्षेत करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल होती.
सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेतील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने राजीव गांधी यांच्या हत्येतील आरोपींचे वकील आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वाहनवटी यांची बाजू ऐकून घेतली. अ‍ॅटर्नी जनरल वाहनवटी यांनी, दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास झालेला उशिर, या आधारावर या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण योग्य नसल्याचा युक्तीवाद केला.
दया याचिकेवरील सुनावणीला उशिरा झाला, हे मान्य करीत अ‍ॅटर्नी जनरल वाहनवटी यांनी त्याआधारावर मृत्यूदंडाची शिक्षा कमी करणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, दया याचिकेवरील निर्णयाला झालेल्या विलंबाच्या आधारावर मृत्यूदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे, हा न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय देखील या प्रकरणात लागू पडत नाही. कारण मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना वेदना, यातना आणि अमानवीय अनुभव आलेले नाहीत, जसा निर्णय 21 जानेवारी रोजी न्यायालयाने दिला होता.
दोषींच्या वकीलाने वाहनवटींच्या युक्तिवादाचा विरोध करत म्हटले, दया याचिकेवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे आरोपींना अनेक यातना भागाव्या लागल्या आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करुन तिन्ही आरोपींची शिक्षा जन्मठेपेत बदलावी.
काय होता 21 जानेवारीचा निर्णय वाचा, पुढील स्लाइडमध्ये