अर्थसंकल्पात सरकार नव्या करवाढीवर भर देणार नाही, जेटली यांचे संकेत

नवी दिल्ली - यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार नव्या करवाढीवर भर देणार नाही, असे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ करणे हा एकमेव मार्ग नाही. उलट करांचे प्रमाण कमीत कमी ठेवून जास्तीत जास्त पैसा ग्राहकांच्या हाती जावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. जास्त पैसा असेल तर ते खर्चही जास्त करतील. त्यातून मागणी व विकासाचा दर वाढेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

येथे पूर्व अर्थसंकल्पावरील चर्चेत जेटली बोलत होते. आयकर भरणा-यांची संख्या ३.५ कोटींवरून वाढून १५ कोटी करणे कसे शक्य आहे, अशी विचारणा जेटलींना करण्यात आली असता ते म्हणाले, उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ हा एकमेव पर्याय नाही. आम्ही हा मार्ग अवलंबणारदेखील नाही. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे लोकांसमोर अर्थव्यवस्थेचे योग्य चित्र मांडले जाईल.

उल्लेखनीय बाब अशी की, सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाची सवलतीची वार्षिक मर्यादा दोन लाखांवरून वाढवून अडीच लाख रुपये केली होती. मोदी सरकारचा पहिलाच संपूर्ण अर्थसंकल्प जेटली पुढील महिन्यात सादर करणार आहेत. परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण व स्थायी करप्रणाली गरजेची आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदारांपुढे भारताशिवाय इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना बांधून ठेवण्यासाठी अर्थ व्यवस्थेत वेगाने सुधारणा कराव्या लागतील.

उद्योगपूरक वातावरण असेल तरच गुंतवणूक
राज्यांचा उल्लेख करताना जेटली म्हणाले, ज्या राज्यांत व्यवसाय व उद्योगपूरक वातावरण असेल त्याच राज्यांत गुंतवणूकदार जातील व उद्योग सुरू करतील. त्यामुळे राज्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी नुकतेच वेगवेगळ्या परिषदांचे आयोजन केले होते. त्यासाठी देश-विदेशातील गुंतवणूकदार कंपन्या आल्या होत्या.