आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pressure On Government Tobacco And Cigarette Manufacturers Companies

सिगारेट पाकिटावरील 85 टक्के सचित्र इशारा नियमास ग्रहण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सिगारेटच्या पाकिटांवर ८५ टक्के जागेवर सचित्र इशारा छापण्याच्या नियमाला तो लागू होण्याआधीच ग्रहण लागले आहे. तंबाखू व सिगारेट उत्पादक कंपन्यांच्या दबावापुढे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना थंड्या बस्त्यात टाकण्याची तयारी चालवली आहे. आरोग्य मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने ही अधिसूचना न छापण्याचा विचार सुरू असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
नव्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०१५ पासून सिगारेटच्या सर्व प्रकारच्या पॅकेटवर नव्या स्वरुपात त्याचे धोके सांगणारा इशारा छापणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात सरकारने 15 ऑक्टोबरला अधिसूचना जारी केली होती. माजी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी तंबाखू उत्पादकांच्या विराेधात आपली माेहिम तीव्र करत सिगारेटच्या पॅकेटवर 40 टक्के जागेत इशारा छापण्याचा नियम बदलण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या कठोर पवित्र्यानंतरच पॅकेटवर दुप्पटपेक्षा जास्त जागेवर इशारा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु नंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलात डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडील आरोग्य मंत्रालय जे. पी. नड्डा यांच्याकडे आले. त्यानंतर तंबाखू उत्पादक लाॅबी पुन्हा सक्रीय झाली. या लॉबीने मंत्रालयावर दबाव आणत ही अधिसूचना टाळण्यासाठी प्रयत्न चालवले. त्याचाच परिणाम म्हणजे अधिसूचना लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने आरोग्य मंत्रालयाने काहीच प्रयत्न केलेले नाहीत. आता हा अधिसूचनाच थंड्या बस्त्यात टाकण्याचा विचार सुरू आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून यावर निर्णय घेतला जात नसल्याने आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना सक्रीय झाल्या असून त्या सरकारवर दबाव वाढवणार आहेत.

सिगारेट उत्पादक लॉबी आक्रमक
नड्डांकडे आरोग्य मंत्रालयाची सूत्रे आल्यानंतर दर महिन्याला जवळपास डझनभर तंबाखू उत्पादक कंपन्यांशी निगडीत मध्यस्त मंत्री, सचिवांसह अनेक अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांचा विरोध नोंदवत आहेत. हा आदेश लागू झाल्यास आमचा व्यवसायच ठप्प होईल, असा त्यांचा आक्षेप आहे. या शिवाय आरोग्य तसेच वाणिज्य मंत्रालयाकडूनही याबाबत फार ताणून न धरण्याची अनौपचारिक सूचना केली जात आहे. त्यामुळे ८५ टक्के इशाऱ्याचा आग्रह सोडून मध्यममार्ग काढण्यासाठी मंत्रालयात प्रयत्न केले जात आहेत.