आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government To Audit Mid Day Meal In Seven States

मध्यान्ह भोजनाचे सात राज्यांत ऑडिट, केंद्र सरकारचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील मध्यान्ह भोजन योजनेची सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सरकारने मनरेगाच्या धर्तीवर राज्यांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे.

संबंधित राज्यांमधील खराब कामगिरी करणा-या जिल्ह्यांमध्ये हे सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. या लेखापरीक्षणाची जबाबदारी ‘सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटिबिलिटी अँड ट्रान्सपरन्सी’ नावाच्या संस्थेकडे असेल. ही संस्था ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत राबवल्या जाणा-या मनरेगा योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करते. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिका-यांबरोबर झालेल्या विविध राज्यांतील मध्यान्ह भोजन योजनेतील अधिका-यांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. बैठकीला लेखापरीक्षणाशी संबंधित प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्तेही उपस्थित होते.


राज्यातून दोन जिल्ह्यांचा समावेश
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या सात राज्यांपैकी खराब कामगिरी करणा-या दोन जिल्ह्यांमधील 20 शाळांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी संपूर्ण देशात हे लेखापरीक्षण केले जाईल. मध्यान्ह भोजन योजनेत आंध्र प्रदेशमध्ये अशा प्रकारते लेखापरीक्षण झाले आहे. यात निधी हस्तांतरणामध्ये काही अडचणी असल्याचे समोर आले होते. पण तरीही त्यातून धडा घेण्याऐवजी सरकारने ही योजना आदर्श मानून अन्य राज्यांत राबवण्याच्या सूचना दिल्या.