आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीबाणी: 16 वर्षांतील सर्वात मोठा दुष्काळ, केंद्र कायदा करण्याच्या तयारीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
'15 वर्षांनंतर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. एका व्यक्तीला फक्त 1100 क्यूबिक मीटर/इयर पाण्यावरच गुजराण करावी लागेल. - Divya Marathi
'15 वर्षांनंतर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. एका व्यक्तीला फक्त 1100 क्यूबिक मीटर/इयर पाण्यावरच गुजराण करावी लागेल.
नवी दिल्ली - देशातील अनेक भागांचे तापमान 40 डिग्रीच्या पुढे गेले आहे. महाराष्ट्रातील मोठा भाग दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडला आहे. 16 वर्षांनंतर प्रथमच भारतात पाण्याचे सर्वात मोठे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. वॉटर रिसोर्स आणि रिव्हर डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी शशी शेखर म्हणाले, 'परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकार पाण्याच्या मागणीचा नियोजन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी अनुदान देईल. त्यासोबत भुजल साठ्याच्या (जमीनीखालील पाणी) अधिक उपसा करण्यावर दंड आकारला जाईल. त्यासाठी एक मॉडल वॉटर लॉ तयार केला जाईल.'

प्रत्येक व्यक्तीला 1500 क्यूबिक मीटर पाणी
- शशि शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, '2000 ची आकडेवारी तपासली तर प्रत्येक व्यक्तीला दोन हजार क्यूबिक मीटर/इयर पाणी मिळत होते. 2016 मध्ये हा आकडा कमी होईन 1500 क्यूबिक मीटर/इयर वर आला आहे.'
- शेखर सांगतात, '15 वर्षांनंतर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. एका व्यक्तीला फक्त 1100 क्यूबिक मीटर/इयर पाण्यावरच गुजराण करावी लागेल.'
- 'याचा स्पष्ट अर्थ आहे, की तुम्हाला वर्षाला 1500 क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असताना वाद होत आहेत, तर त्यात कपात झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडेल.'
- 'दरडोई 1500 क्युबिक मीटर/इयर पाणी देण्यावर चीनने पाणीबाणी घोषित केली आहे.'

अशी बिघडत गेली परिस्थिती
- गेल्या 25 वर्षांत मान्सून चांगला राहिलेला नाही. देशातील अनेक भागात कमी पाऊस झाला आहे.
- शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार पाण्याचे दुर्भिक्ष हे काही आज निर्माण झालेले संकट नाही, तर अनेक वर्षांपासून ते चालत आले आहे. पाणी या पारंपरिक स्त्रोताला (तलाव किंवा बंधारे) साठवून ठेवण्यात आले नाही.
- शेतीसोबत औद्योगिक मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे भुजलपातळी संपत आली आहे.
- महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त लातूरमध्ये रेल्वेने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे आता चर्चा सुरु झाली आहे, की बियर आणि साखर कारखान्यांना पाणी द्यावे की नाही.
कसा असेल मॉडेल लॉ ?
- शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, 'सरकार ग्राउंड वॉटर रुल्समध्ये सुधारणा करणार आहे. पुढील 15 दिवसांमध्ये सुधारीत मॉडेल लॉ तयार केला जाईल.'
- 'वास्तविक पाणी नियोजन हा राज्यांचा विषय असतो. आम्ही मॉडेल लॉ तयार करुन त्यांना देऊ. याची अंमलबजावणी करायची की नाही या निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे.'
- ज्या भागांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे, त्यांना 'डार्क झोन' घोषित केले गेले आहे. तिथे पाणी वापराचे नियोजन कसे असेल हे ठरविले जाईल, पाणी वापराची सीमा देखिल निश्चित केली जाईल.
- डार्क झोन म्हणजे या भागात भुजल पातळी वेगाने कमी होत आहे.
- डार्क झोनमधील विहिरींची खोली आणि वीज पंपाने उपसले जाणारे पाणी यावर नियंत्रण आणले जाईल.
- शेखर म्हणाले, 'नव्या नियमांनुसार, ज्यावेळी परिस्थिती बिकट होईल तेव्हा या अटी लागू होतील.'
पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, पाणी टंचाईने घेतला पती-पत्नीचा बळी
बातम्या आणखी आहेत...