आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government Want Support Of BJP For The Boarder Agreement

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बांगलादेशासोबत भूमी सीमा करारासाठी सरकारला लागणार पुन्हा भाजपची गरज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बांगलादेशासोबत भूमी सीमा कराराला पावसाळी अधिवेशनाच्या याच सत्रात संसदेची मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा भाजपच्या सहकार्याची गरज भासणार आहे. त्यासाठी भाजप नेत्यांसमोर पुन्हा एकदा कराराचे सादरीकरण करण्याची परराष्ट्र मंत्रालयाने तयारी चालवली आहे. तर सरकार त्यासाठी भाजप नेत्यांकडून संकेत मिळावेत याची वाट पाहत आहे.

बांगला देशाने गेल्या पाच वर्षांत विविध आघाड्यांवर भारताला पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यामुळे या कराराला मान्यता देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बांगलादेशात जानेवारीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी दोन्ही देशांदरम्यान भूमी सीमा करार व्हावा यासाठी भारत सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. जर त्यात सरकारला अपयश आले तर त्याचा परिणाम भारत - बांगलादेश द्विपक्षीय संबंधांवर होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर या कराराच्या मंजुरीवर अनिश्चिततेचे सावट पडणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले की, या करारामुळे भारताचे नुकसान होईल, आपल्याला काही जमीन बांगला देशाला द्यावी लागेल, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बांगला देशासारख्या शेजारी देशासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच सीमेवर स्थायी शांतता कायम राखण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. इतर देशांसोबत सीमेवर अशांतता असल्याने भारतासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे.


भूमी सीमा करार नेमका काय?
भारत - बांगलादेशात 1974 मध्ये एक समझोता झालेला होता. याअंतर्गत दोन्ही देश दावा करत असलेली जमीन परस्परांना देण्यास सहमत झाले होते. या अंतर्गत 111 वसाहती ज्याचे क्षेत्रफळ 17,160.63 एकर आहे. ही सध्या बांगलादेशाला सोपवली जाणार आहे, तर दुसरीकडे बांगलादेश अशाच प्रकारच्या 7,110.02 एकर क्षेत्रफळ असलेल्या 51 कॉलनीज भारताकडे सोपवणार आहे. या दोन्ही वसाहतींवर दोन्ही देश दावा करत आहेत. या जमीन हस्तांतरण करारात भारताला जवळपास 10 हजार एकर जमीन बांगलादेशाला द्यावी लागेल. त्याला भाजपचा आक्षेप आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार 1947 पासूनच या दुर्गम जमिनीशी भारताचा थेट संबंध राहिलेला नाही. त्यामुळे जमिनीवरचा दावा सोडल्यामुळे नुकसान होईल, असा अंदाज बांधणे अर्धवट तर्कांवर आधारित असेल.

दुसरीकडे अशीच प्रतिकूल स्थिती बांगलादेशचीही आहे. भारत 2777.038 एकर जमीन प्राप्त करून बदल्यात 2267.682 एकर जमीन बांगलादेशाला हस्तांतरित करेल. बांगलादेशाने त्यांच्या भूमीवर चालणारे सर्व दहशतवादी तळ नष्ट केले आहेत. पूवरेत्तर भागातील अनेक दहशतवाद्यांना भारतात परत जायला भाग पाडत त्यांच्या अटकेस मदत केली. त्यातून द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यास मदत झाली आहे.

ही बाब लक्षात घेता भूमी करार चांगल्या संबंधांसाठी योग्यच आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या सीमा निश्चित होतील. त्यानंतर मानवी तस्करी, घुसखोरी, स्मलिंगसारख्या मुद्दय़ांवर समन्वय ठेवून सहकार्य वाढवता येईल. व्यापारी संबंधही दृढ होतील. माजी परराष्ट्रमंत्री रंजन मथाई यांनी भाजपच्या सर्व मोठय़ा नेत्यांना या कराराची माहिती देऊन त्यांचे शंका निरसन केले होते. कराराला मंजुरी मिळवण्यासाठी भाजप नेत्यांपुढे पुन्हा सादरीकरण करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.