आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Governmental Servant, Mp Should Evacate Banglow Within One Month

सरकारी बंगले महिन्याच्या आत सोडा; बाबुंसह खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - वर्षानुवर्षे सरकारी निवासस्थाने बळकावून बसणा-या बाबूंसह न्यायाधीश तसेच खासदारांनाही आता पदभार सोडल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत हे घर सोडावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे स्पष्ट आणि कठोर निर्देश शुक्रवारी दिले. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते.


देशात कित्येक सरकारी निवासस्थानांत आज निवृत्त अधिकारी, माजी खासदार बिनधास्त राहत आहेत. त्यामुळे गरजवंतांना ही घरे मिळू शकत नाहीत. त्यांना हुसकावण्यासाठी वेळप्रसंगी बळाचाही वापर केला तर हरकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. घर बळकावणा-या अशा लोकांचा युक्तिवाद बनावट वाटला तर त्यांना केवळ 15 दिवसांचीच मुदत दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने बजावले. एखादे सरकारी निवासस्थान आता ‘स्मृती भवन’ करता येणार नाही. यावर न्यायालयाने बंदी आदेश दिला.


न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या पीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, घर बळकावणा-या सरकारी बाबूंच्या प्रवृत्तीमुळे जो खरा दावेदार असतो त्याच्यावरच अन्याय होतो. खासदारांच्या बाबतीत तर लोकसभा सभापती व राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी थेट हक्कभंग मांडला पाहिजे. कर्नाटकमधील बी. एस. बांदी यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनाही या निकालाच्या कक्षेत आणण्यासंबंधीच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यानुसार राज्यांनाही हा निकाल लागू होत आहे.


० वेळप्रसंगी बळाचा वापरही योग्य
० सर्वच सरकारी कर्मचारी कक्षेत
० यानंतर ‘स्मारक’ करण्यावरही बंदी


निकालातील ठळक बाबी
० निवृत्तीपूर्वी 3 महिने नोटीस पाठवली पाहिजे.
० निवृत्ती किंवा बदलीच्या तारखेनंतर 30 दिवसांच्या आत घर सोडण्यात यावे.
० एखादा अधिकारी ते सोडत नसेल तर 7 दिवसांत त्याला नोटीस बजावावी.
० घर बळकावणारा अधिकारी सबळ कारण देऊ शकला नाही तर जास्तीत जास्त 15 दिवसांची मुदत द्यावी.
० नियोजित कालावधीपेक्षा अधिक काळ घरात वास्तव्य केले तर बाजारभावाने घरभाडे वसूल करावे.
० जुने घरभाडे अधिका-यांकडे थकीत असेल तर ते चक्रवाढ व्याजाने वसूल करावे.
० एखाद्या अधिका-याने घर सोडले नसेल तर बदली किंवा निवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन किंवा वेतनातून कपात करण्याची व्यवस्था असावी.
० खासदारांबाबत तर लोकसभेचे सभापती आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी गंभीर दखल घ्यायला हवी.


दिल्लीत 150 निवासस्थाने बळकावली
या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत गेल्या फक्त जानेवारीमध्ये 150 निवासस्थानांवर अवैध ताबा आहे. यात अनेक मंत्री, खासदार तसेच वरिष्ठ अधिका-यांचा समावेश आहे.


मतदारांना ‘फुकट’ची प्रलोभने नकोत !
निवडणुका जाहीर झाल्या की मतदारांना प्रलोभने दाखवण्यासाठी राजकीय पक्ष आश्वासनांची खैरात करतात. शिवाय, अनेकदा जाहीरपणे फुकट वस्तू वाटल्या जातात. निवडणुकीतील या प्रवृत्तींविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी कठोर ताशेरे ओढले. मतदारांना वाटली जाणारी ही फुक्कटची खिरापत थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले.

जाहीरनाम्यांतील भरमसाट आश्वासने आणि फुकटच्या वाटपामुळे नि:पक्ष व पारदर्शक निवडणुकीचा पायाच खिळखिळा झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत केलेल्या अशा वायद्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. विद्यमान कायद्यानुसार असे प्रकार बेकायदा ठरत नाहीत. तसेच, हा भ्रष्टाचारही मानला जात नाही. मात्र, मतदारराजा असलेल्या लोकांना फुकट काही मिळत असेल तर त्यांच्या मानसिकतेवर निश्चित परिणाम होतो. साहजिकच तो प्रभाव निवडणुकीत जाणवतो, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या पीठाने हे मत नोंदवले.

म्हटले आहे की, सर्वच राजकीय पक्षांनी याबाबत सामोपचाराने चर्चा करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी कोणतही कालमर्यादा कोर्टाने निश्चित केलेली नाही.
आचारसंहितेच्या कक्षेत जाहीरनामाही
निवडणूक जाहीरनाम्याला आचारसंहितेच्या कक्षेत आणता येऊ शकेल, असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे. सध्या निवडणूक अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच पक्ष जाहीरनामा घोषित करतात. प्रक्रिया अशीच राहिली तरी चालेल. मात्र, जाहीरनामा आचारसंहितेच्या कक्षेत आणला पाहिजे.
निकालाचे आजच्या काळात महत्त्व काय?
निवडणुका जवळ आल्या की पक्ष आश्वासनांची खैरात करतात. काही पक्षांनी विजयानंतर लॅपटॉप, टीव्ही, मिक्सर तसेच फुकट धान्य देण्याची आश्वासने दिल्याची उदाहरणे आहेत. आता तसा निर्णय झालाच तर नेत्यांकडून दिल्या जाणा-या आश्वासनांच्या खैराती बंद होतील.