आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Governmental Solution On Inflation: Solar Using For The Mid Day Meal

महागईवर सरकारी उपाय: ‘मध्यान्ह भोजना’साठी आता सौरचुलींचा वापर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सरकार राबवत असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत आहार आता सौरचुलीवर शिजवला जाणार आहे. गॅस सिलिंडरवर स्वयंपाक महागल्यामुळे आता या योजनेसाठी अक्षय ऊर्जेचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासोबतच ही योजना अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अल्पसंख्याकबहुल भागातील खासगी शाळांमध्ये लागू केली जाणार आहे.


मध्यान्ह भोजन योजनेच्या विस्तारासंदर्भातील प्रस्ताव खर्चविषयक अर्थसमितीसह विविध मंत्रालयांना पाठवला आहे. गॅस सिलिंडरवरील अनुदानासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर गॅसवर स्वयंपाक करणे महागले होते. यावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने सौर ऊर्जेचा उपाय शोधून काढला आहे. यानुसार आता देशभरातील पाच लाख शाळांमध्ये सौरचुलींवर स्वयंपाकाची योजना मंत्रालयाने तयार केली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही महत्त्वपूर्ण योजना असल्याचे सांगत प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.


मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने गॅसवर अनुदान देण्यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे केलेली मागणी फेटाळण्यात आली होती. शाळेत मध्यान्ह भोजन शिजवणे महागले आहे. त्यामुळे आता या योजनेसाठी सौर ऊर्जेसह इतर ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.


ही योजना राबवण्यासाठी 3000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. अक्षय ऊर्जा मंत्रालय प्रत्येक सौरचुलीवर 30 टक्के सवलत देणार असून अनुदानाचा हा खर्च अक्षय ऊर्जा मंत्रालय वहन करणार आहे. मध्यान्ह भोजनासाठी सौरचुलींचा वापर सुरू झाल्यावर दरवर्षी सुमारे 2 ते 2.5 कोटी घरगुती गॅस सिलिंडरची बचत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.


येथे होणार विस्तार
देशातील अनुसूचित जाती-जमाती बहुल 178 जिल्हे व अल्पसंख्याकबहुल 121 जिल्ह्यांतील खासगी शाळांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्याची शिफारस मंत्रालयास करण्यात आली होती. अनेक राज्य सरकारे तसेच लोकप्रतिनिधींनीही तशी मागणी केली होती. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.