आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Governors Row : Advani Once Told UPA That Your Firing Of Govs Dangerous, Against Democracy

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यपाल बदलाच्या निर्णयाला अडवाणींनी \'तेव्हा\' म्हटले होते संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारमध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर भाजप सरकारने अनेक राज्यपालांना राजीनामा देण्यास सांगितल्यापासून हा मुद्दा तापला आहे. अनेक राज्यपालांनी राजीनामा दिला आहे, तर काहींनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. 2004 मध्ये जेव्हा काँग्रेसने एनडीएच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना हटवण्याची मोहिम सुरु केली होती, तेव्हा माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्यांनी कडाडून टीका केली होती. वाजपेयींनी काँग्रेसच्या निर्णयाला लोकशाही व्यवस्थेवरील हल्ला म्हटले होते तर, अडवाणींनी या निर्णयाला लोकशाहीसाठी धोकादायक म्हटले होते.
यूपीए सरकारच्या काळात बदलले गेले राज्यपाल
2004 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी एनडीएच्या काळात नियुक्त झालेले उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल विष्णूकांत शास्त्री, हरियाणाचे बाबू परमानंद, गोव्याचे केदारनाथ शाहनी आणि गुजरातचे कैलाशपती मिश्र यांना पदावरुन हटवले होते. तेव्हाच्या सरकारने या नेत्यांची विचारधारा सत्ताधारी पक्षाला अनुसरून नसल्याचे कारण पुढे केले होते.
अडवाणींनी सांगितले होते लोकशाहीसाठी धोकादायक
काँग्रेसच्या त्या निर्णयाला तत्कालिन विरोधीपक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत चर्चेची मागणी केली होती. 12 जुलै 2004 रोजी सभागृहात तेव्हा अडवाणींनी घटनासभेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि के.टी.शाह यांच्यातील चर्चेचा हवाला देऊन केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर राज्यपाल बदलण्याची काहीही गरज नसल्याचे म्हटले होते.

या चर्चे दरम्यान अडवाणी म्हणाले होते, 'व्ही.पी.सिंह जेव्हा पंतप्रधान होते तेव्हा सर्व राज्यपालांना हटवण्यात आले होते. तेव्हा मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्रीय गृहमंत्री होते आणि ते म्हणाले होते, केंद्रात सत्ता बदलल्यानंतर राज्यपालही बदलेल पाहिजे.'
एनडीएच्या काळात नियुक्त केलेल्या चार राज्यपालांना हटवण्याचा मुद्यावर अडवाणी म्हणाले होते, या राज्यपालांना ज्या पद्धतीने बदलण्यात आले आहे, त्यावरुन हे पाऊल संघराज्य व्यवस्थेला कमकुवत करणारे आहे. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. या राज्यपालांची विचारधारा सत्ताधारी पक्षाशी जुळत नसल्याचा जो तर्क दिला जात आहे, तो माझ्या दृष्टीन आपल्या बहुपक्षीय व्यवस्थेवर हल्ला असल्यासारखा आहे.
वाजपेयींनी म्हटले होते लोकशाहीवर हल्ला
लोकसभेत या मुद्यावरील चर्चेदरम्यान वाजपेयी काहीही बोलले नव्हते, मात्र माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, 'हा लोकशाहीवर हल्ला आहे.' तत्कालिन भाजप अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यपालांना हटवण्याच्या निर्णयाला लोकशाहीवरील घाला म्हटले होते.
कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?
राष्ट्रपती भवनाचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, 'कायदेविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे, की केंद्रात सत्ता बदल झाला म्हणून राज्यपालांना हटवले जाणे हे कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही. मात्र, तरीही सरकार असा निर्णय घेत असेल तर, बी.पी.सिंघल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता, त्या आधारावर या प्रकरणाकडे पाहिले पाहिजे.'
प्रसिद्ध वकिल के.टी.एस. तुलसी म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता त्यानुसार, राज्यपालांची विचारधारा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी जुळत नाही, आणि म्हणून केंद्राला त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. एवढ्या कारणावरुन एखाद्या राज्यपालांना पदावरुन हटवले जाऊ शकत नाही.'