आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Govt Asks CIC To Discontinue Outsourced Staff Or Cut Wages

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आऊटसोर्स कर्मचार्‍यांना हटवा किंवा पगार कपात करा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - आऊटसोर्स करून घेण्यात आलेले कर्मचारी पदावरून कमी करावेत किंवा त्यांचा पगार सरकारकडून देण्यात येणार्‍या किमान दरानुसार निश्चित करावा, असे आदेश केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगाला (सीआयसी) दिले आहेत. केंद्रीय माहिती आयोगातील सुमारे ६० टक्के कर्मचारी आऊटसोर्सिंगद्वारे घेण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सरकारचे हे आदेश सीआयसीला महाग पडू शकतात.

आयोगात सध्या आऊटसोर्सिंग करण्यात आलेले सुमारे १०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवल्यास सर्व प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडू शकते. दररोज मंजूर होणार्‍या शेकडो आदेशांची डाटा एंट्री, याचिका आणि तक्रारींची डाटा एंट्री, प्रत्येक माहिती आयुक्तानुसार त्याची छाननी तसेच त्यानुसार ते आयुक्त कार्य करू शकतील की नाही, या सर्वांची पाहणी करण्याचे काम या प्रशासकीय कामकाजात सामील आहे. त्यामुळे ही कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. आयोगाने या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती सेवा नियमानुसार निश्चित किमान वेतनावर एका आऊटसोर्स एजन्सीमार्फत केली होती. त्यांच्यासोबतच्या कराराचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. या विभागातील अनेक वर्षांच्या कामकाजामुळे त्यांना आयोगाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे चांगलेच कौशल्य प्राप्त झाले आहे. आपल्या या अनुभवाच्या तसेच कौशल्यांच्या आधारे काही सवलती देण्यात याव्यात, अशी विनंती या कर्मचार्‍यांनी तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती. सीआयसी या स्वायत्त संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या मुख्य माहिती अधिकार्‍यांनी कर्मचार्‍यांच्या कामानुसार त्यास होकारही दिला होता.

३५ हजार प्रकरणे प्रलंबित
सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, आयोगाकडे सध्या ३५ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असून याची संख्या सतत वाढतच आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अनुभवी असलेल्या आऊटसोर्स केलेल्या कर्मचार्‍यांना हटवल्यास आयोगावर मोठा दबाव येऊ शकतो. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात मोठी अडचण येऊ शकते. दोन दिवसांपूर्वी या प्रकरणी माहिती आयुक्तांची एक तत्काळ बैठक पार पडली. कर्मचार्‍यांशी संबंधित हा मुद्दा पुन्हा एकदा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे विचारार्थ पाठवण्याचा या वेळी निर्णय घेण्यात आला.