आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Govt Backs On Sex Relations Bill, Now New Bill Introduced By Govt

BHASKAR IMPACT: सरकारला घ्‍यावी लागली माघार, \'संबंधां\'चे वय 18 राहणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अखेर जनतेच्या दबावापुढे सरकारला झुकावेच लागले. परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध स्थापित करण्याची वयोर्मयादा आता कमी होणार नाही. ती 18 वर्षेच राहील. दरम्यान, नव्या दुरुस्ती विधेयकाला सोमवारी सायंकाळी कॅबिनेटने मंजुरी दिली.

मंगळवारी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल, असे संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितले. 22 मार्चपूर्वी दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तत्पूर्वी शारीरिक संबंधांचे वय 16 करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर विचारविनिमय करण्यासाठी सकाळी साडेनऊ वाजता सर्वपक्षीय बैठक सुरू झाली. यात 'क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल-2013'वर चर्चा झाली. मात्र, जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी संमतीने शारीरिक संबंधांचे वय 18 वरून 16 करण्यास विरोध दर्शवला. दुरुस्ती विधेयकात मुलींचा पाठलाग करणे, पाहणे हा गुन्हा जामीनपात्र तसेच अदखलपात्र वर्गात ठेवण्यात आला. नवा कायदा राष्ट्रपतींनी 3 फेब्रुवारीला काढलेल्या वटहुकुमाची जागा घेईल.

बैठकीत यांची उपस्थिती

सरकार : संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, कायदामंत्री अश्विनीकुमार आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव शुक्ला

विरोधी पक्ष : भाजप नेत्या सुषमा स्वराज व अरुण जेटली, सपा नेते मुलायमसिंह यादव व रामगोपाल यादव, बसप नेत्या मायावती व सतीशचंद्र मिर्शा, द्रमुकचे इलांगोवन, माकपचे प्रशांत चटर्जी, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय व कल्याण बॅनर्जी आणि अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर.


काय होते प्रकरण : सरकार देऊ पाहत होते मुलांना शारीरिक संबंधांचा अधिकार

-शारीरिक संबंधांचे वय गृहमंत्रालयाने 18 वरून 16 वर आणले. विधी मंत्रालय तर 14 करू पाहत होते.

-वयोर्मयादा घटवल्यास अत्याचाराच्या बोगस तक्रारी कमी होतील, असा गृहमंत्रालयाचा युक्तिवाद होता.

-सात मार्च रोजी सरकारने नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात शारीरिक संबंधांची वयोर्मयादा 18 वरून घटवून थेट 16 वर्षांवर आणली.

-12 मार्च रोजी कॅबिनेट बैठकीत मसुदा सादर झाला. महिला व बालकल्याण मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यमान अनेक मंत्र्यांनी त्याला विरोध केला. यामुळे चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाकडे तो प्रस्ताव सोपवण्यात आला.

- 14 मार्च रोजीच मंत्रिगटाने यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना इतकी घाई झाली होती की कॅबिनेट बैठक होताच त्याच दिवशी मंत्रिगटाने बैठक घेतली. मात्र तीव्र विरोधामुळे यावर एकमत होऊ शकले नाही.

-13 मार्च रोजी पुन्हा बैठक झाली. यात सर्वांचा विरोध झुगारून प्रस्तावावर एकमत झाल्याचे जाहीर केले. जो कोणी विरोधात असेल त्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत विचार करू, असे चिदंबरम आणि गृहमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

-14 मार्च रोजी आणखी एक बैठक झाली. यात अवघ्या पाचच मिनिटांत वय घटवण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले. कोणत्याही परिस्थितीत 22 मार्चपर्यंत विधेयक मंजूर करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नव्हता.


.. विधेयकाविरोधात वाचकांना सोबत घेऊन चालवले भास्कर समुहाने अभियान

देशात सर्वप्रथम 'भास्कर' समूहाने हा मुद्दा उचलला. तर्क आणि तथ्यांसह सरकारचा हा निर्णय किती चुकीचा आहे, हे दाखवून दिले.


राजकीय पातळीवर

1. भास्कर समूहाने पहिल्या दिवसापासून या विषयाला जनजागृती मोहिमेचे स्वरूप दिले. सर्वपक्षीय 150 खासदारांना याबाबत प्रश्न विचारले. 130 खासदारांनी वय घटवण्याच्या निर्णयाला विरोधच दर्शवला होता.

2. केंद्रातील मंत्री, 13 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही प्रश्न विचारण्यात आले. बहुतांश नेत्यांनी 'भास्कर'शी सहमत असल्याचे सांगितले.

3. काँग्रेस, भाजपसह सर्व पक्षांचे अध्यक्ष-नेत्यांकडे लोकभावना व्यक्त केली. या विधेयकाच्या विरोधासाठी सर्वांची एकजूट केली होती.

सामाजिक पातळीवर

1. या अभियानात सहभागी होण्याचे लोकांना आवाहन केले. सात दिवसांत सुमारे 40 हजार एसएमएस आले. 'भास्कर'ने ते सर्व खासदार आणि सरकारपर्यंत पोहोचवले.

2. जनतेशी थेट संवादासाठी 13 राज्यांत टॉक शो घेतले. यात तज्ज्ञ, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेतले.

3. महिला व बालकांसाठी काम करणार्‍या एनजीओ, धार्मिक संघटना आणि संतांनाही या मुद्दय़ाशी जोडले.

.. आणि अखेर केंद्र सरकारला शारीरिक संबंधांचे वय घटवण्याचा हट्ट सोडावाच लागला..

असे घडले नाट्य

सकाळी 9.30 वाजता : सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी पक्षांनी वयोर्मयादा घटवण्यास विरोध केला. तीन तास यावर चर्चा झाली.

दुपारी 2.30 वाजता : संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ म्हणाले, वयोर्मयादेबाबत पुनर्विचार करण्याची सरकारची तयारी.

सायंकाळी 7.30 वाजता : कॅबिनेटची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. दुरुस्ती विधेयकावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले.

आता असा असेल अत्याचारविरोधी कायदा

1. 18 वर्षांपेक्षा अधिक वय असेल तरच संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास मान्यता; पण 16 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही.

2. जर आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर त्यास एक वर्ष निरीक्षणाखाली ठेवले जाईल. जर त्याने पुन्हा अत्याचार केला, तर कठोर शिक्षा करण्यात येईल.

3. शिक्षेच्या तरतुदीत बदल नाही. 7 वष्रे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते; पण दुसर्‍या वेळेस गुन्हा केल्यास जन्मठेप किंवा फाशीची शक्यता. अत्याचार करून हत्या केल्यास फाशी. सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना 10 ते 20 वष्रे शिक्षा किंवा जन्मठेप.

4. पोलिसांनी अत्याचाराच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई न केल्यास संबंधित पोलिस कर्मचार्‍यांना शिक्षा होणार.

5. महिलेस कोणत्याही ठिकाणी बळजबरी निर्वस्त्र केल्यास, 3 ते 7 वर्षे शिक्षेची तरतूद. 'सार्वजनिक स्थान' याऐवजी 'कोणत्याही ठिकाणी' हा बदल करण्यात आला.

6. फक्त रोखून पाहणे गुन्हा मानला जाणार नाही. रोखून पाहण्याची व्याख्या आणखी कडक करण्यात आली आहे.

7. 'लैंगिक शोषण' या शब्दांऐवजी 'बलात्कार' हा शब्द वापरला जाणार. यामुळे हा कायदा महिलाकेंद्री झाला आहे. पुरुषांना यात कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

8. संबंध चोरून पाहणे किंवा पाठलाग करणे, अशी प्रकरणे जामीनपात्र. 1 ते 3 वष्रे शिक्षा आणि दंड. दुसर्‍या वेळेस पकडला गेल्यास 5 वष्रे शिक्षा.

9. अत्याचारविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सेफगार्ड्सही निर्धारित करण्यात आले आहेत.

भास्कर समूहाने मांडलेले मुद्दे नेत्यांनीही उचलले.


सोमवारी सकाळी 9.30 ते 11.00 आणि दुपारी 12.30 ते 2.00 पर्यंत बैठक झाली. भास्कर समूहाने गेल्या सात दिवसांत मांडलेले मुद्देच या बैठकीत उपस्थित नेतेमंडळींनीही उचलले. विधेयकात बदल करण्यासाठी याच मुद्दय़ांचा आधार घ्यावा लागला.

लग्नाचे वय 18, मग संबंधांचे 16 का? - सरकार या नव्या धोरणामुळे देशात व समाजात एक चुकीचा संदेश देत आहे. देशात लग्नाचे वय 18 वर्षे असताना शरीर संबंधाचे वय 16 कसे काय असू ? सरकारने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा- अरुण जेटली, भाजप.


असा कायदा म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी- छोट्या मुलांना शारीरिक संबंधांची परवानगी देणे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. ही बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. यावर सरकारमध्येच एकमत नसल्याने हा प्रस्ताव मागे का घेत नाही? - रामगोपाल यादव, सपा.

या प्रकरणी राज्यांचे मत का घेतले नाही ? - ही किरकोळ बाब नव्हे. पूर्ण समाजावर परिणाम होणार आहे. मुद्दय़ावर राज्यांचे मत न घेता निर्णय कसा काय घेतला? आम्ही निर्णयाच्या बाजूने नाही. - सुदीप बंदोपाध्याय, तृणमूल काँग्रेस


परिणाम समाजालाच भोगावे लागणार- शारीरिक संबंधांचे वय 18 वष्रे हेच योग्य आहे. ही र्मयादा 16 वष्रे करण्यात आली तर याचे गंभीर परिणाम होतील आणि ते आपल्याला आणि समाजालाच भोगावे लागतील. याला जबाबदार कोण? - हरसिमरत कौर, अकाली दल

पाठिंबा हवा तर र्मयादा वाढवा - मायावती- गृहमंत्री शिंदे यांनी वयोर्मयादा कमी करण्याबाबत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर बसपप्रमुख मायावती म्हणाल्या की, 'वयोर्मयादा 18 वष्रेच असली पाहिजे. सरकारने विधेयकात दुरुस्ती केली तरच आम्ही पाठिंबा देऊ.'

माकपचा आधी पाठिंबा; नंतर विरोध- माकप नेते प्रशांत चटर्जी यांनी आधी वयोर्मयादा 16 वष्रे करण्यास संमती दिली; पण गुरुदास दासगुप्ता यांनी विरोध केला. विर्शांतीनंतर बैठक पुन्हा सुरू झाली तेव्हा माकपनेही वयोर्मयादा 18 करण्याची मागणी केली.

कायदेमंत्र्यांना तर बोलूही दिले नाही- कायदेमंत्री अश्विनीकुमार यांनी या विधेयकाबाबत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण विरोधी पक्षांची या विषयावर एवढी एकजूट होती की त्यांनी अश्विनीकुमार यांना बोलूच दिले नाही. सर्वांनी एकाच वेळी त्यांचा मुद्दा खोडून काढला.


..आणि सरकारचाही 16 वर्षे वयोर्मयादेस विरोध- दुपारी 2.30 वाजता कमलनाथ यांनी सांगितले की, 'आम्हीसुद्धा शारीरिक संबंधांची वयोर्मयादा 18 वष्रे करण्याचा विचारात होतो.' सायंकाळी 7.30 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 दुरुस्त्यांसह या विधेयकास मंजुरी दिली. मंगळवारी दुपारी 12 वाजता हे सुधारित विधेयक लोकसभेत सादर केले जाईल.


काय केले होते भास्कर समूहाने

7 दिवसांत 13 राज्यांतील 150 हून अधिक खासदार, समाजातील घटकांना सोबत घेऊन मोहीम चालवली

- प्रत्येक पक्षाच्या खासदारांवर दबाव वाढवला


- सरकारवर दबाव आणला. घाई झाल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले.


- विविध धार्मिक संघटनाही यात जोडल्या


- टॉक शो घेतले. प्रत्येक सामाजिक स्तरातील माणूस जोडला.