आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

C-SAT: इंग्रजीचे 20 गुण ग्राह्य न धरल्याचा न‍िर्णय अमान्य; विरोधी पक्षांचा गदारोळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सिव्हिल सर्व्हिसेस अॅप्टीट्यूट टेस्‍ट (सीसॅट) परीक्षेबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंगळवारी राज्यसभेतही विरोध झाला. सरकारचा निर्णय अमान्य असल्याचे एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी सांगितले. तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, सीपीएम, डीएमकेने केंद्र सरकाराला याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

गुणवत्ता यादीसाठी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नांचे 20 गुण ग्राह्य न धरले जाणाच्या निर्णयाला एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी विरोध दर्शवला आहे. यावरून राज्यसभेत एआयएडीएमकेच्या खासदारांनी प्रचंड गदारोळ केला.खासदारांचा गोंधळ वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सभापती हमिद अंसारी यांनी राज्यसभेचे कामकाज तहकूब केले.
दुसरीकडे, सरकारने घोषणा केलेला सीसॅटबाबतचा निर्णय अमान्य असून तो अर्धवट असल्याचे विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे. सरकारने 2011 मध्ये या परीक्षेला बसलेल्या परीक्षार्थ्यांना 2015 मध्ये संधी मिळणार असल्याचेही म्हटले होते. परंतु मागील काही दिवसांपासून यूपीएससीचे शेकडो परीक्षार्थी सीसॅट रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत.

सीसॅटमध्ये 40 ते 45 प्रश्न हे इंग्रजीतून विचारले जातात. परंतु लोकसेवा आयोगाने पॅटर्न बदलण्याच्या मागणीसाठ‍ि परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले आहे. त्यात यूप‍ीएससीने 24 ऑगस्टला होणाच्या पूर्व परीक्षेचे प्रवेश पत्राचे ‍वितरण सुरु केले आहे.
दुसरीकडे, सी−सॅटच्या विरोधात परीक्षार्थ्यांनी जंतर−मंतरवर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते योगेंद्र यादव या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करत आहेत.

दरम्यान, भारतीय नागरी सेवा प्रारंभिक परीक्षेतील वादग्रस्त सी-सॅट कायम ठेवण्यात आली आहे. परंतु, गुणवत्ता यादीसाठी सी-सॅटमधील इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नांचे 20 गुण ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शिवाय, 2011 मध्ये ही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना 2015 मध्ये आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लोकसभेत सोमवारी (4 ऑगस्ट) ही घोषणा केली. आता यूपीएससीमध्ये उमेदवारांना सी-सॅट अर्थात सिव्हिल सर्व्हिसेस अँप्टिट्यूड टेस्ट द्यावीच लागेल. सी-सॅट कायम ठेवून उमेदवारांना दिलासा देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी हा सरकारने दिलेला केवळ एक सल्ला आहे. अंतिम निर्णय यूपीएससीलाच घ्यायचा आहे.
पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा; सीसॅटला विरोध करण्यासाठी परीक्षार्थी उतरले रस्त्यावर...
(फाइल फोटो: सीसॅटला विरोध करताना विद्यार्थी)