आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामीण भारताचे अधुरे चित्र; 84 वर्षांनंतर सामाजिक-आर्थिक जनगणनेचे आकडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशभरातील जनतेला प्रतीक्षा होती त्या जनगणनेचे आकडे केंद्रातील मेदी सरकारने जारी केले आहेत. परंतु यूपीए सरकारने सुरू केलेली जातनिहाय जनगणना तर पूर्ण झाली, परंतु त्याचे आकडे मात्र जाहीर करण्यात आले नाहीत. विरोधी पक्षात असताना भाजपने जात व धर्मावर आधारित जनगणनेला जोरदार विरोध केला होता. आता सत्तेवर आले असताना जनगणनेतील खेड्यांची स्थिती तर सांगितली, पण जातीचा मुद्दा लपवला. जातीची आकडेवारी जाहीर करणे रजिस्ट्रारच्या कक्षेत आहे, आमच्या नाही, असा आता सरकारचा पवित्रा आहे. सरकारने देशभरात गावे आणि शहरांना मिळून एकूण २४.३९ कोटी घरे-कुटुंबांची विभागणी केली. यात गावांतील घरांची संख्या एकूण १७.९१ कोटी आहे. आता या गावांतील घरांची श्रीमंत व गरिबांमध्ये विभागणी करण्यासाठी सरकारने आपले १४ निकष ठरवले आहेत. या निकषांनुसार ७.०५ कोटी घरांना यातील एकही निकष लागू पडत नाही. म्हणजे ७.०५ कोटी गरीब कुटुंबे आहेत. घरांच्या एकूण संख्येच्या हे प्रमाण १४ टक्के आहे.
दरम्यान, बिहार निवडणुकीत फटका बसण्याच्या धास्तीने सरकारने जातीचे आकडे लपवल्याचा आरोप काँग्रेस व जदयूने केला आहे.
(देशभरातील २४.३९ कोटी कुटुंबाची करण्यात आली जनगणना)
ग्रामीण भारताचा नेमका चेहरा कसा? त्याचा हा तपशील
या १४ निकषांत न बसणाऱ्या लोकांची गणना
- वाहन किंवा मच्छिमार बोट नाही
- कृषी यंत्रे
- 50 हजारापेक्षा जास्त किसान क्रेडिट कार्ड
- घरात सरकारी कर्मचारी
- बिगरकृषी उद्योग करणारी कुटुंबे
- मासिक 10 हजार रु.पेक्षा जास्त कमाई करणारे
- प्राप्तिकर भरणारे
- व्यवसाय कर भरणारे
- तीनपेक्षा जास्त खोल्यांचे पक्के घर
- फ्रिज
- लँडलाईन फोन
- अडीच एकरपेक्षा जास्त शेती
- दोन किंवा जास्त पिकांसाठी ५ एकरपेक्षा जास्त सिंचनाखालची जमीन
- कमीत कमी ७ एकर शेती व सिंचनाचे एखादे तरी उपकरण.

9.5% कुटुंबेच करतात नोकरी
खेड्यात राहणाऱ्या कुटुंबांपैकी ९.५% कुटुंबेच नोकरी करतात. त्यापैकी ५ % सरकारी तर ३.५ % खासगी नोकरी करतात. २.५० कोटी कुटुंबे म्हणजेच देशातील एकूण कुटुंबांपैकी १४ % कुटुंबाचा उदरनिर्वाह नोकरीवरच चालतो.फक्त 4.6% कुटुंबांचे उत्पन्नच प्राप्तिकराच्या कक्षेमध्ये येते.

51% कुटुंबांचा रोजंदारीवर उदरनिर्वाह
सुमारे १८ कोटी कुटुंबे गावात राहतात. त्यापैकी ५.३९ कोटी म्हणजेच ३०.१०% शेतीवर अवलंबून आहेत. गावांतील अर्धी लोकसंख्या म्हणजेच ९.१६ कोटी कुटुंबे रोजंदारीवर जगतात. ४४.८४ लाख कुटुंबे दुसऱ्यांच्या घरी काम करतात. 4.08 लाख कुटुंबे कचरा वेचतात,6.68 लाख कुटुंबे भिक मागतात.

2.37 कोटी कुटुंबे एका खोलीच्या घरात
94% ग्रामीण कुटुंबांकडे घर आहे. मात्र त्यापैकी ५४% कुटुंबांकडे एक किंवा दोन खोल्या आहेत. त्यातही 2.37 कोटी कुटुंबे एकाच खोलीच्या कच्चा घरात राहतात. 56% कुटुंबांकडे शेती नाही. ते भूमिहीन आहेत 7.05 कोटी कुटुंबांकडे वाहन, बँक खाते किंवा क्रेडिट कार्ड यापैकी काहीही नाही.

65 लाख कुटुंबांमध्ये एकही सज्ञान नाही
65 लाख 15 हजार कुटुंबांमध्ये 18 ते 59 वयाचा एकही सदस्य नाही. म्हणजे सगळेच अल्पवयीन आहेत. 4.21 कोटी कुटुंबांमध्ये 25 पेक्षा जास्त वयाचा एकही सदस्य साक्षर नाही. 68.96 लाख कुटुंबांची प्रमुख महिला आहे. त्यापैकी 16 लाख महिला प्रमुखच दरमहा 10 हजारांपेक्षा जास्त कमाई करतात.

गावांमधील 11% कुटुंबाकडे फ्रिज नाही
१.९७ कोटी (११%) ग्रामीण कुटुंबात १० पैकी एकाकडेच फ्रिज आहे. यूरोमॉनिटरच्या मते, देशातील २७% घरांमध्ये फ्रिज आहेत. तर आशियात ही आकडेवारी ६५ टक्क्यांच्या घरात आहे.

फक्त 2.72% कुटुंबाकडेच मोबाईल आणि फोन
१२.२४ कोटी (६८.३५%) ग्रामीण कुटुंबाकडेच मोबाइल फोन आहेत. २.७२% कुटुंबाकडे लँडलाइन, मोबाइल आहेत. छत्तीसगडमध्ये ७०.८८% कुटुंबांकडे फोन नाहीत.

काँग्रेस सरकारने घेतला होता निर्णय
जातनिहाय जनगणनेची घोषणा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ७ मे २०१० रोजी केली होती. तेव्हा सर्व पक्ष आणि खासदारांनी २०११ च्या जनगणनेत जातीचा समावेश करण्याची मागणी केली होती.