आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यसभा ठप्प असल्याने विमा, कोळसा क्षेत्रातील सुधारणेसाठी "अध्यादेशास्त्र'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राज्यसभेत गदारोळामुळे गेल्या आठ दिवसांपासून कामकाज ठप्प आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे अवघे दोनच दिवस उरले असून विमा तसेच कोळसा ब्लॉक वाटपाशी संबंधित महत्त्वाची विधेयके रखडली आहेत. ही विधेयके याच सत्रात मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरीही िवरोधकांच्या असहकार्याच्या भूमिकेमुळे त्याला मंजुरी मिळणे कठीण दिसत आहे. अशा स्थितीत सरकारला दोन्ही विधेयके अध्यादेश काढून लागू करण्याचा पर्याय खुला आहे.
राज्यसभेच्या आतापर्यंत १९ बैठका झाल्या असून त्यात सुमारे ३५ तास ३८ मिनिटांचे कामकाज वाया गेले आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून राज्यसभेत अवघे ६८ तासच कामकाज झाले आहे. या उलट लोकसभेत १०५ तपास कामकाज झाले असून सुमारे १७ विधेयके मंजूर झाली आहेत. राज्यसभेत केवळ ११ विधेयके मंजूर झाली आहेत. त्यातही महत्वपूर्ण विधेयके रखडल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. ही विधेयके मंजूर झाली तर आर्थिक सुधारणांचा मार्ग आणखी प्रशस्त होईल, असे सरकारला वाटते. राज्यससभेतील कोंडी फुटत नसल्याने सरकारसमोर अधिवेशनानंतर अध्यादेश काढण्याचा मार्ग खुला आहे. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला त्या अध्यादेशांना संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल.
राज्यसभा चालू द्या, धर्मांतरावर चर्चेची तयारी : नायडू
धर्मांतराच्यामुद्द्यावरून राज्यसभेत निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी सरकारने त्यावर चर्चेची तयारी दाखवली आहे. धर्मांतराच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. विरोधकांनी जनहिताच्या दृष्टिकोनातून राज्यसभेचे कामकाज चालू द्यावे, असे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. लोक स्वेच्छेने धर्मांतर करत असतील तर त्याला काही केले जाऊ शकत नाही, परंतु त्यासाठी कुणी बळजबरी करत असेल तर राज्य सरकारने त्याविरोधात कडक कारवाई केली पाहिजे. संबंधित राज्ये त्यावर कारवाई करू शकत नसतील तर त्यासंदर्भात कायदा करावा लागेल. त्याचीही सरकारची तयारी आहे, असे नायडू म्हणाले. परंतु विरोधक त्यासाठीही तयार नसल्याने ही कोंडी कायम आहे.