आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Grant Of Funds For Security Of Kashmir Exclusive Domain Of Centre: Supreme Court

जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेसाठी निधी देणे हा केंद्राचा अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जम्मू आणि काश्मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांना सरकारी निधी देणे ‘घटनाबाह्य आणि अवैध’ असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. हा मुद्दा सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेत हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना ‘फुटीरवादी’ संबोधल्याबद्दलही न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वकिलाला फटकारले.

जम्मू आणि काश्मीरला सुरक्षेसाठी किंवा इतर कामांसाठी निधी मंजूर करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे, असे आमचे मत आहे. अशा प्रकरणांत जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याची गरज नाही, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आम्ही यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोणत्याही नागरिकाला सुरक्षा देण्याचा अधिकार कार्यपालिकेकडे आहे. सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे न्यायिक प्रक्रियेअंतर्गत चालवले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयांनीही अशा प्रकरणांपासून दूर राहायला हवे.हुरियत नेत्यांना फुटीरवादी संबोधल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला कठोर शब्दांत फटकारले. ‘सरकारने त्यांना फुटीरवादी घोषित केले आहे का? न्यायालयात अशा शब्दांचा वापर केला जाऊ शकत नाही,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. वकील एम. एल. शर्मा यांनी ८ सप्टेंबरला दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, फुटीरवाद्यांच्या सोयीसुविधा आणि सुरक्षेवर केंद्र सरकारने आतापर्यंत शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. फुटीरवादी या पैशांचा वापर देशविरोधी कारवायांत करतात, असा त्यांचा दावा होता.
पुढील स्‍लाइडवर वाचा, ईदच्या दिवशी संचारबंदी दुर्दैवी : अख्तर
बातम्या आणखी आहेत...