आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचारावरील मंत्रिगटाच्या बैठकीचा तपशील गोपनीय, RTI कक्षेबाहेर असल्याचा सरकारचा दावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन व्हावे यासाठी मंत्रिगटाच्या बैठकीत कोणत्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली, याबद्दलची माहिती देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. त्यासाठी ही बैठक माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याची सबबही सरकारने दिली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या बैठकीला मंत्री, सचिव आणि इतर अधिकार्‍यांचीही उपस्थिती होती. मंत्रिगटाने या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच त्याची माहिती नंतर जाहीर केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. बैठकीतील सर्व घडामोडींची माहिती मागितली असली तरी ती द्यायची अथवा नाही, याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळे सध्या तरी बैठकीतील तपशील जाहीर होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून मंत्रिगटाच्या निर्णयांना खूप महत्त्व आले आहे. त्यामुळे सरकारने याअगोदर मंत्रिगटाच्या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी केली. गॅस पंप आणि गॅस कुपनसंबंधीचे निर्णय सरकारने शिफारशीनंतरच घेतले होते. सामाजिक कल्याण विभागासह अन्य खात्यांच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारसदेखील मंत्रिगटाने केली होती. त्यावर सरकारने प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या मंत्रिगटात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, वीरप्पा मोईली, कायदामंत्री कपिल सिब्बल, अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचा समावेश आहे.

नियंत्रणाचा अभाव
यूपीए सरकारने मंत्रिगटाच्या माध्यमातून सर्व विभागांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अजूनही अनेक खात्यांचे मंत्री त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा मुक्तपणे वापर करतात. त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात मात्र केंद्राला अपयश आले आहे.

वेळमर्यादा काढली
मंत्रिगटाने आपल्या शिफारशी विशिष्ट कालर्मयादेत द्याव्यात, असा सुरुवातीचा नियम होता. त्यासाठी 60 दिवसांची र्मयादा घालण्यात आली होती. परंतु 17 जुलै 2012 रोजी मात्र केंद्राने कामाची वेळमर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.

नेमकी सबब काय ?
माहिती हक्क कायदा कलम 8 (1) अंतर्गत माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असले तरी मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिगटाची चर्चा, बैठकीतील तपशील देण्याचा मुद्दा त्यात नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

मंत्रिगट कशासाठी ?
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 6 जानेवारी 2011 रोजी मंत्रिगटाची स्थापना केली. भ्रष्टाचाराची समस्या सोडवण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला. भ्रष्टाचारासंदर्भात मंत्रिगटाने सरकारला सल्ला द्यावा, असे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यातून सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश आहे.