आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी विधेयक लोकसभेत सादर, देशभरात एकच कर लावण्याच्या दिशेने पाऊल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. देशभरात वस्तूंवर एकच कर लावण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वांत मोठी कर सुधारणा असेल, अशी टिप्पणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली.

जेटली म्हणाले की, विधेयकाबाबत कोणतीही सूचना आल्यास सरकार त्यासाठी तयार आहे. सभागृहात त्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. जीएसटीशी संबंधित विषयांवर कायदे तयार करण्याचा अधिकार संसदेला असेल. हे १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यांना भरपाई : जेटली म्हणाले, यामुळे राज्यांचे नुकसान होणार नाही, उलट त्यांचा महसूल वाढेल. याउपरही त्यांचे उत्पन्न घटले तर केंद्र सरकार पाच वर्षे त्याची भरपाई करेल. राज्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठी विधेयकात योग्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी परिषद : विधेयकात जीएसटी परिषदेची तरतूद आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री परिषदेचे अध्यक्ष असतील. अनेक वादाच्या मुद्द्यांवर परिषद निर्णय घेईल.प्रवेश कर आकारणी एखादी वस्तू एका प्रदेशातून दुस-या प्रदेशात नेल्यास दोन वर्षे १ टक्का दराने राज्यांना अतिरिक्त कर वसुलीची मुभा.
पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीमध्ये. मात्र, प्रारंभी काही वर्षे कर नाही. केंद्र उत्पादन शुल्क व राज्ये व्हॅट वसूल करतील.
दारू : राज्ये सध्याच्या यंत्रणेनुसार दारूवर शुल्काची वसुली करत राहतील.

लवकरच खत अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यात
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तसेच सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी खतांवरील अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी सूचना संसदीय समितीने केली. सध्या खतांवरील अनुदान थेट खत उत्पादकांना दिले जाते. सरकारने युरियाची किरकोळ किंमत ५,३६० रुपये प्रतिटन निश्चित केली आहे. उत्पादन किंमत आणि किरकोळ किंमत यातील फरकाची रक्कम उत्पादकांना अनुदान म्हणून दिली जाते. संयुक्त खतांचा विचार केल्यास सरकार अनुदान निश्चित करते, तर कंपन्या दर निश्चित करतात. थेट शेतक-यांच्या खात्यात अनुदान जमा केल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.