आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

\'एक देश, एक कर\',16 वर्षे अडकलेले जीएसटी सात तासांच्या चर्चेनंतर राज्यसभेत मंजूर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ऐतिहासिक करसुधारणेच्या दिशेने बुधवारी देशाने एक पाऊल पुढे वाटचाल केली. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. सुमारे सात तासांच्या चर्चेनंतर या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १९७ पैकी १९७ मते पडली. अण्णा द्रमुकच्या खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. मागच्या वर्षी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसच्या विरोधामुळे ते राज्यसभेत अडकले होते. केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर काँग्रेसने शेवटी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत चर्चेसाठी विधेयक मांडले. ते म्हणाले, अप्रत्यक्ष कराच्या इतिहासात जीएसटी महत्वाची सुधारणा ठरेल. ते लागू झाल्यावर पूर्ण देश एक बाजारपेठ बनेल. वस्तूंची देवाणघेवाण सुलभ होईल. अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.

विधेयकावरील चर्चेची सुरूवात करताना माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम म्हणाले की, काँग्रेसने जीएसटीला कधीच विरोध केला नाही. सन २०१४ मध्येही फक्त विधेयकाला विरोध केला. उपरोधिक स्वरात ते म्हणाले की, ‘ आम्ही विरोधकांना सोबत घेऊन विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे इथपर्यंत पोहोचायला ११ वर्षे लागली. केंद्र सरकार विरोधकांची मदत न घेताच हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नांत होते.’

चिदंबरम यांचा आरोप : जेटलींच्या विधेयकाचा मसुदा मोघम :
चिदंबरम म्हणाले, जेटलींच्या विधेयकाचा मसुदा मोघम आहे. माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी चंगल्या तरतुदी केल्या होत्या. जीएसटीचा मानक दर काय असेल हाच मुख्य मुद्दा आहे. हा दर कोणत्याही परिस्थितीत १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. हा दर २३-२४ टक्के केला तर प्रचंड महागाई वाढेल. लोक चोऱ्या करू लागतील.

मोघम मसुद्याच्या आरोपावर राव व आंबेडकरांचा उल्लेख :
चर्चेच्या उत्तरात जेटलींनी मोघम मसुद्याच्या आरोपावर बी.एन. राव आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, २०११ च्या विधेयकात महसुलाच्या नुकसानीबाबत कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे त्याला विरोध केला होता. हा काँग्रेस विरूद्ध भाजप मुद्दा केला जाऊ नये.
१ एप्रिल २०१७ पासून अंमल? : केंद्राचा प्रयत्न १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्याचा आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, ही तारीख जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते.
उघड विरोध, छुपा पाठिंबा
१. संजय राऊत, शिवसेना : केंद्र मुंबईला भिकारी बनवू इच्छिते. तुमच्या महसूल वाढीसाठी तुम्ही मुंबईचा महसूल खाऊन टाकला. सरकारने मुंबईला कंगाल करू नये. मुंबई कंगाल झाली तर देश कंगाल होईल.
२. डेरेक ओब्रायन, तृणमूल काँग्रेस : सत्ताधारी व विरोधकांत बसण्याच्या आधारावर जेटली भूमिका बदलत राहिले आहेत. काँग्रेस गो स्लो टॅक्टिक्स स्वीकारत आहे. हे जीएसटी नाही, त्यांच्यासाठी गिरगिट समझोता टॅक्स आहे.
३. नरेश अग्रवाल, सप : आर्थिक सुधारणांत अडथळे आणल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून जीएसटीला पाठिंबा दिला. व्हॅट लागू करतानाही किमती एकसमान होतील, असे म्हटले गेले होते. मात्र तसे झाले नाही.
४. सतीशचंद्र मिश्रा, बसप : जीएसटीकडून ९०% लोकांना आशा आहे. हाही ‘जुमला’ ठरू नये. जीएसटीमुळे संघराज्य रचनेवर काय परिणाम होतो आणि त्यावर काय तोडगा निघतो, हे पाहावे लागेल.
या मुख्य मुद्द्यांवर विरोधक चिंतित
१. जीएसटीचा दर : चोऱ्या वाढू नयेत म्हणून १८% दर ठेवण्याची मागणी. महागाईवरही चिंता.
२. राज्यांचे नुकसान : राज्यांच्या तोट्यावर उचित उपाय मागितला. लोककल्याणासाठी निधीच्या उणिवेची भीती.
३. केंद्र- राज्य वाद : संघराज्य रचना प्रभावित होण्याची शंका. केंद्राला राज्यावर व्हेटोचा अधिकार मिळेल.

अर्थमंत्र्यांची उत्तरे
१. राज्यांचे मुख्यमंत्री १८ टक्क्यांवर सहमत नाहीत. अतिरिक्त कर लावायला राज्ये लोकांचे शत्रू आहेत काय? जीएसटीमुळे करांवर कर संपुष्टात येईल.
२. राज्ये केंद्रावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्यामुळे ‘केंद्र भरपाई देऊ शकते’ ऐवजी ‘भरपाई देईल’ असे वाक्य घातले आणि पाच वर्षे भरपाईवर सहमती झाली.
३. केंद्राला राज्यांवर व्हेटोचा अधिकार सांगणे हे अर्धसत्य आहे. राज्यांनाही केंद्रावर व्हेटोचा अधिकार आहे. संसद जीएसटी परिषदेच्या प्रस्तावावरच कायदा करेल.