आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीला केंद्राची मंजुरी एलबीटी एप्रिलपर्यंतच ? विधेयक चालू अधिवेशनातच मांडणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर (गुड‌्स अँड सर्व्हिस टॅक्स-जीएसटी) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रात्री मंजुरी दिली, तर १ एप्रिलपूर्वी राज्यातील एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. अप्रत्यक्ष कर सुधारणेतील मोठे पाऊल म्हणून गाजावाजा झालेले हे विधेयक राज्ये व केंद्रातील मतभेदांमुळे सात वर्षे प्रलंबित होते. केंद्र सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनातच हे दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. संसदेत ते मंजूर झाल्यास देशभरात एक एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्र व राज्यांतीलअनेक चर्चेच्या फे-यांनंतर सुधारित जीएसटी विधेयक बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आले, त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

जीएसटीचा इतिहास : जीएसटीबाबत सर्वप्रथम वाजपेयी यांचे सरकार असताना २००० मध्ये प. बंगालचे अर्थमंत्री असिम दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर यूपीएचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २००७-०८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी एक एप्रिल २०१० पासून लागू करण्याचे जाहीर केले होते. त्यावर काम करण्यासाठी तेव्हा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची अधिकारप्राप्त सिमती नेमण्यात आली. जीएसटी संदर्भातील विधेयक सर्वप्रथम २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते, मात्र ते पारीत झाले नाही.

...आणि कोंडी फुटली : जीएसटी बाबत राज्य व केंद्रात अनेक बैठका झाल्या. सोमवारी (दि.१५ डिसेंबर) केंद्राने पेट्रोलियम पदार्थ तूर्त जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि जम्मू-काश्मीर या सात राज्यांतील अर्थमंत्र्यांची बैठक झाली. तीत केंद्राने एक पाऊल मागे टाकत पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची राज्यांची मागणी मान्य केली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही वर्षे पेट्रोलियम पदार्थांवर हा कर लागणार नाही, नंतर त्याबाबत कर सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच एंट्री टॅक्स जीएसटीत समावेश करण्याचा निर्णय झाला व जीएसटीबाबतची कोंडी फुटली.

जीएसटी आहे तरी काय ?
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे. केंद्राचे अबकारी कर आणि सेवा कर तसेच राज्यांच्या मूल्यवर्धित कराप्रमाणेच (व्हॅट) त्याचे स्वरूप आहे.

असा होईल फायदा
> जीएसटीमुळे विविध प्रकारचे कर भरण्यापासून व्यापारी, उद्योजकांची सुटका होईल.
> प्रत्येक कराची नोंद ठेवणे, संबंधित कार्यालयाशी संपर्क ठेवणे आदी वेळकाढू प्रकारांतून सुटका.
> करांचा बोजा कमी झाल्याने ग्राहकांना तुलनेने कमी किमतीत वस्तू मिळतील.

आता जकातीचे झंझट नाही : सर्व प्रकारचे प्रवेश कर ज्यात जकात, एंट्री टॅक्स, एलबीटी आदींचा समावेश असतो, हे सर्व कर आता जीएसटीमध्ये समाविष्ट होतील. त्यामुळे जकातीची झंझट राहणार नाही.

घोडे कोठे अडले?
जीएसटीत पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य व तंबाखूचा समावेश नको असे राज्यांचे म्हणणे होते. तर यासाठी केंद्र आग्रही होते. यावर जीएसटीचे घोडे अडले होते. केंद्राने एक पाऊल मागे घेत जीएसटी लागू झाल्यास प्रारंभीची काही वर्षे याचा समावेश राहणार नाही अशी भूमिका घेतली.