आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Gst Government Talks To Sonia Gandhi Moots Early Parliament Session

लोटांगण: नायडूंनी घेतली सोनिया गांधींची भेट, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जीएसटीविधेयकासह अन्य कायद्यांच्या मंजुरीसाठी झालेला अडसर दूर करण्याकरिता केंद्र सरकारने पुन्हा काँग्रेसकडे धाव घेतली आहे. संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. काँग्रेस राजी असल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर सुरू करण्याविषयीची तयारीही नायडूंनी दर्शवली आहे.

मोदी सरकारकडून काही दिवसांतच दुसऱ्यांदा काँग्रेसकडे विधेयक मंजुरीसाठी मदतीची गळ घालण्यात आली आहे. यापूर्वी मोदी यांनी सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना २७ नाेव्हेंबर रोजी ७-रेसकोर्स या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी चर्चेसाठी बोलावले होते. दरम्यान, नायडू आणि सोनिया गांधी यांच्यात जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यासाठी मधला मार्ग काढण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, या विधेयकासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे सरकार उत्साहित आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असते. मात्र, यंदा हे अधिवेशन लवकर सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे आणि त्यासाठी ते काँग्रेसची मनधरणी करत आहेत. या चर्चेबाबत नायडू म्हणाले, पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत काँग्रेसने काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर सरकारने विचार केला असून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यावर उत्तरही दिले आहे.
ज्येष्ठनेत्यांशी चर्चा करून उत्तर देऊ - सोनिया गांधी :नायडू म्हणाले, या विधेयकाबाबत पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतरच उत्तर देऊ, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. आपण सकारात्मक निर्णय दिल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर सुरू करता येईल. मी त्यांना याबाबत फक्त संकेत दिले आहेत. दरम्यान, काँग्रेसच्या सल्ल्यावर सरकारचे मतही त्यांना सांगितले.

काँग्रेसच्या तीन मागण्या
राज्यसभेतएनडीएचे बहुमत नसल्यामुळे जीएसटी विधेयक अडकून पडले आहे. काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांचा यास पाठिंबा आहे. मात्र, काँग्रेसने विधेयकात तीन महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. जीएसटी दराच्या मर्यादेवर घटनात्मक बंधने ठेवावीत. वस्तूच्या आंतरराज्यीय देवाणघेवाणीवरील एक टक्का अतिरिक्त कर हटवावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात तक्रारी निवारण समितीची स्थापना करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. मात्र, सरकार जीएसटी दराची मर्यादा १८ टक्क्यांपर्यंतच ठेवण्यावर सरकार राजी नाही.

विरोधकांना मनवण्याचा प्रयत्न दिखावा : काँग्रेस
जीएसटीबाबतविरोधी पक्षांना राजी करण्याचे प्रयत्न दिखाऊपणाचे असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. सरकार स्वत: हे विधेयक मंजूर करू इच्छित नाही. स्वत: हट्टीपणा करत काँग्रेसवर त्याचा दोष ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी काँग्रेसनेच आणली आहे आणि पंतप्रधान बनण्यापूर्वी मोदींनीच याचा विरोध केला होता. काँग्रेसचा यास विरोध नसून भाजप सरकारनेच विधेयक बदलले आहे. जनहित लक्षात घेता आम्ही यात कोणत्याच बदलाची मागणी केलेली नाही, असेही सिब्बल म्हणाले.