आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीची कमाल कर मर्यादा करणार 40 टक्के

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मॉडेल जीएसटी विधेयकात जास्तीत जास्त कर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात कर मर्यादा १४ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आली. आता केंद्र आणि राज्य दोन्ही मिळून ४० टक्के कर वसूल करू शकतील. कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 
 
जीएसटी कायद्यात सरकार जीएसटी अंतर्गत कराची जास्तीत जास्त मर्यादा २० टक्के निश्चित करू शकते. सध्या  १४ टक्के कर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा पद्धतीने केंद्र किंवा राज्य सरकार २० टक्क्यांपर्यंत कर वसूल करू शकतील. केंद्र व राज्य दोघे मिळून ४० टक्क्यांपर्यंत कर वसूल करू शकतील. 
 
राज्य सरकारांकडून आलेल्या शिफारशींनंतर जीएसटी परिषद जास्तीत जास्त कर मर्यादा २० टक्के करण्याच्या बाजूने आहे. सध्याच्या प्रस्तावानुसार, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे कराचे ४ स्लॅब आहेत. या समावेश करण्यात येणाऱ्या वस्तु अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर  
आदर्श जीएसटी कायद्याच्या आधारावरच केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी कायदा बनवण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच जीएसटी सादर करण्याची सरकारची इच्छा आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र ९ मार्चपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय जीएसटी संसदेत मंजूर झाल्यानंतर सर्व राज्ये आपल्या विधानसभांमध्ये राज्य जीएसटीला मंजुरी देतील.  
 
बातम्या आणखी आहेत...