आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीमुळे टॅक्सेशन, अकाउंटिंगमध्ये एक लाख रोजगार; या 9 क्षेत्रात नोकरीच्या संधी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जीएसटी आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कर आणि खाते त्याचबरोबर डाटा अॅनाॅलिसिस करण्यासाठी तत्काळ एक लाख रोजगार उपलब्ध होतील. औपचारिक रोजगारामध्ये वार्षिक १० ते १३ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
 
या ९ क्षेत्रात नोकरीच्या संधी वाढणार
वाहन, गृह सजावट, ई-कॉमर्स, मीडिया, मनोरंजन, सिमेंट, आयटी, बँकिंग, दूरसंचार या क्षेत्रात तत्काळ रोजगार वाढ होईल. 
 
रोजगारात १० ते १३ टक्क्यांच्या गतीने वाढ
जीएसटीनंतर वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीमध्ये तेजीने वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे मत इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष ऋतुपर्ण चक्रवर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. नगदीचा पुरवठा आणखी सुलभ झाल्याने कंपन्यांचाही नफा वाढेल. या सर्वांना आता करात पारदर्शकता आणावी लागणार आहे. यामुळे कंपन्यांमधील असंघटित क्षेत्रात राहण्याचे आकर्षण कमी होईल. त्यामुळे संघटित क्षेत्र तेजीने वाढेल. यामुळे या क्षेत्रातील रोजगार १० ते १३ टक्क्यांच्या गतीने वाढतील. 
 
पहिल्या तीन महिन्यातच लाखभर रोजगार
जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांतच कमीत कमी एक लाख रोजगार वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे 'ग्लोबलहंट'चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील गोयल यांनी म्हटले आहे. जीएसटीसंबंधित घडामोडींमध्ये ५० ते ६० हजार रोजगार निघतील. छोट्या आणि मध्यम (एसएमई) कंपन्या देखील दररोजच्या जमा-खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी थर्ड पार्टी अकाउंट फर्मकडे काम सोपवण्याची शक्यता आहे. 

जीएसटीनंतर बिझनेस करणे अधिक सुलभ झाल्याने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होतील, असे मत माॅन्सटरडॉटकॉमचे आशिया-प्रशांत क्षेत्राचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मोदी यांनी मांडले आहे. यामुळे औपचारिक क्षेत्रातील संधी वाढतील. असे असले तरी लेबरनेट सर्व्हिसेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गायत्री वासुदेवन यांच्या मतानुसार रोजगारासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिक्सच्या अडचणी दूर कराव्या लागतील. 

सीबीईसीचे नाव बदलण्यास वेळ लागेल :
सध्या अप्रत्यक्ष करांसाठी नियामक म्हणून “सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्स’ (सीबीईसी) काम करत आहे. जीएसटीमध्ये याचे नाव सीबीअायसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स) असे होणार आहे. मात्र, यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. नाव बदलण्यासाठी “सेंट्रल बोर्ड््स ऑफ रेव्हेन्यू अॅक्ट, १९६३’ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. 

या व्यतिरिक्त “सेंट्रल एक्साइज अॅक्ट १९४४, कस्टम अॅक्ट १९६२, सीजीएसटी अॅक्ट आणि जीएसटी कॉम्पेन्सेशन अॅक्टमध्येदेखील दुरुस्ती करावी लागणार आहे. प्रत्येक कायद्यामध्ये सीबीईसीचे नाव बदलावे लागणार आहे. महसूल विभाग १७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात कमीत कमी पाच दुरुस्ती विधेयके सादर करणार आहेत. वास्तविक नावात करण्यात येणारा बदल हा प्राथमिकेचा भाग नसल्याचे मत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या केवळ जीएसटीमुळे येणाऱ्या अडचणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. सीबीआयसीमध्ये २१ विभाग आणि “जीएसटी टॅक्सपेअर सर्व्हिसेस कमिश्नरेट’ असतील. 
 
हेही वाचा...
 
बातम्या आणखी आहेत...