आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंचतारांकित कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली येऊ नका : नरेंद्र मोदी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भारतीय राज्यघटनेच्या कक्षेत राहून न्याय देणे सोपे आहे. मात्र, आज पंचतारांकित कार्यकर्त्यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणात न्याय देणे निश्चित कठीण आहे. अशा वेळी न्यायदात्यांनी कोणाच्याही प्रभावाखाली किंवा दबावाखाली येता कामा नये. न्यायपालिका सशक्त व सक्षम झाले पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.

विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संमेलनात मोदी बोलत होते. ते म्हणाले, आपण सर्वच सारखे आहोत. मात्र, न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांना ईश्वराने विशेष दैवी शक्ती दिली आहे. सामान्य माणसाला त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. न्यायाधीशांना हे लोक देवासमान मानतात. ही श्रद्धा आणखी वाढावी म्हणून त्या दृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. लोकन्यायालये आणि कौटुंबिक न्यायालये सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी माध्यमे आहेत. ती अधिक बळकट करण्याची गरज असल्याचे मोदी म्हणाले.

लवादांच्या कार्यशैलीवरही मोदींनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक मंत्रालयात आज तीन-चार लवाद कार्यरत आहेत. कित्येक वर्षांपासून लवादाकडे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. यावर प्रचंड पैसा खर्च होतो. हाच पैसा न्यायपालिकेत वापरला तर प्रभावी कामकाज होऊ शकेल. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. हे लवाद न्यायदानात अडथळे तर ठरत नाहीत ना, हे तपासावे लागेल, असे मोदी म्हणाले.

"गुड फ्रायडेचा वाद अंतर्गत प्रश्न'
गुड फ्रायडेला न्यायाधीशांच्या संमेलनाचे आयोजन केल्याबद्दल न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेवरून निर्माण झालेला वाद हा न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत प्रश्न असून हा वाद बाहेर गाजण्याचे काहीच कारण नाही, असे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी म्हटले आहे. एखाद्या न्यायाधीशांनी हा मुद्दा माझ्यासमोर मांडला असता तर काहीतरी तोडगा निश्चित निघाला असता. हा वाद कुटुंबाबाहेर जायला नको होता, असेही ते म्हणाले. गुड फ्रायडेसारख्या पवित्र दिनी न्यायाधीशांचे संमेलन आयोजित केल्याबद्दल न्या. कुरियन यांनी पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.

कायद्यात शब्दांचा स्पष्ट उल्लेख असावा
कायदा तयार केला जात असताना अनेकदा त्यात वापरले गेलेले शब्द अचूक नसतात. यामुळे गोंधळ उडणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. न्यायदानात अडसर ठरणारे अनेक जुने कायदे रद्द केले पाहिजेत. केंद्राने आतापर्यंत अशा ७०० कायद्यांबाबत निर्णय घेतला असून असे सुमारे १७०० कायदे अस्तित्वात आहेत. यासाठी सरकारला रोज एक कायदा रद्दबातल करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यातील असे निरुपयोगी कायदे रद्द करावेत, असे आवाहन मोदी यांनी केले.

(फोटो : समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे असे स्वागत केले. विकासाच्या मुद्द्यावर दोन्ही नेते एकत्र दिसले.)