आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपंगांसाठी शिक्षण, नोक-यांत वाढीव आरक्षण देण्‍याचा केंद्राचा निर्णय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील अपंगांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांना शिक्षण, नोक-यांत देण्यात येणा-या आरक्षणात पाच टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. सध्या या घटकाला तीन टक्के आरक्षण मिळते. यासाठी ‘द राइट ऑफ पर्सन विद डिसअ‍ॅबिलिटी विधेयक - 2013’चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. तो संसदेत मंजूर झाल्यास देशातील शिक्षण संस्था व सरकारी नोक-यांत अपंगांना 5 % आरक्षण लागू होईल.


केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून लवकरच तो मंजुरीसाठी कॅबिनेटकडे पाठवण्यात येणार आहे. ‘राइट ऑफ पर्सन विथ डिसअ‍ॅबिलिटी विधेयक - 2013’च्या नव्या मसुद्यानुसार सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये अपंग मुलांसाठी आरक्षणाची मर्यादा तीन टक्क्यांवरून वाढवून पाच टक्के केली जाणार आहे. हे आरक्षण केवळ शाळांमध्येच नव्हे तर उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही लागू असेल. तसेच सरकारी नोक-यांमध्येही आरक्षणात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या विधेयकात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्यांनी सर्व सरकारी संस्थामध्ये अपंगांसाठी पाच टक्के आरक्षण लागू करावे. यात एक टक्का आरक्षण हे दृष्टिहीन व कर्णबधिरांसाठी लागू असेल.
विधेयकातील इतर तरतुदी : अपंगांना त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्र, राज्य व जिल्हा पातळीवर सर्व न्यायालयांत अपंगांसाठी स्वतंत्र बेंच असेल. त्याचबरोबर अपंगांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र राष्‍ट्रीय कोश स्थापन करण्याची शिफारसही आहे.


पावसाळी अधिवेशनात येणार विधेयक
एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, सध्या अपंगांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ‘पर्सन विथ डिसअ‍ॅबिलिटी अ‍ॅक्ट -1995’ लागू आहे. तो जुना झाल्याने सरकारने त्यात अनेक दुरुस्त्या करून नव्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याबाबत विविध मंत्रालयांनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन तो तयार करण्यात आला असून लवकरच तो मंजुरीसाठी कॅबिनेट मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहासमोर सादर करू शकते.