आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विवाहित स्त्री फायटर पायलट बनू शकते, तर लष्करात JAG का नाही बनू शकत?: हायकोर्ट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : लष्कराचे जज अॅडव्होकेट जनरल (JAG) विंगमध्ये विवाहित स्त्रियांना रिक्रूट न करण्यावर हायकोर्टाने सरकारला प्रश्न केला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने प्रश्न केला, आज महिला फायटर पायलट आहेत आणि तुम्ही म्हणता की त्या (विवाहित महिला) JAG साठी फिट नाहीत. विवाहित महिलांना यातून बाहेर ठेवण्याचा तर्क काय आहे? कोर्टाने म्हटले की, हे म्हणजे शंभर टक्के भेदभाव आणि शत्रुत्वासारखे आहे.
 
लग्न करण्याची परवानगी दिली जात नाही - वकील
- अॅक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल आणि जस्टिस हरिशंकर यांनी हे स्टेटमेंट एका अॅडव्होकेटच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केले. याचिकेत म्हटले होते की, JAG सर्व्हिसमध्ये विवाहित महिलेला सामील न करणे, तिच्याविरुद्ध संस्थागत भेदभाव आहे.
-याचिकाकर्त्याचे वकील चारू वली खन्ना म्हणाले, एखाद्या अविवाहित महिलेला JAG जॉइन केल्यानंतर तिला लग्न करण्याची परवानगी दिली जात नाही.
- सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टँडिंग कौन्सिल कीर्तिमान सिंह म्हणाले, अविवाहित पुरुष आणि महिलांवर ही रोक केवळ ट्रेनिंगदरम्यान 9 ते 10 महिन्यांपर्यंत असते.
 
टेरिटोरियल आर्मीच्या प्रकरणावरही प्रश्न केला
टेरिटोरियल आर्मी (TA)मध्ये रिक्रूटमेंटला घेऊनही PIL दाखल करण्यात आली होती. ज्यात म्हटले होते की, यातही पुरुषांनाच रिक्रूट केले जाते.
- बेंचने प्रश्न केला की टेरिटोरियल आर्मीसाठी महिला का फिट नाहीत? TA मध्ये कोणत्या पोझिशन्सवर महिला काम करताहेत?
- सरकार आणि आर्मीकडूनही अमित महाजन यांनी उत्तर दिले की, महिलांना TA च्या पायदळात रिक्रूट नाही करण्यात आले. परंतु याव्यतिरिक्त त्यांच्यावर अन्य कोणताही प्रतिबंध नाही.
तथापि, या प्रश्नावर महाजन यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. कोर्टाने लष्कराच्या दोन्ही प्रकरणांत 24 ऑगस्ट रोजी लिखित उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
 
कुणी दाखल केली पिटिशन?
दोन्ही PIL कुश कालरा नावाच्या व्यक्तीने दाखल केल्या आहेत. त्यांनी केंद्राला JAG मध्ये विवाहित महिलांच्या नियुक्तीवर निर्देश मागितले आहेत.
-कालरा यांचा आरोप आहे की, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणे समानतेचा अधिकार आणि इतर संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
JAG डिपार्टमेंटमध्ये रिक्रूटमेंटसाठी जी कंडिशन ठेवण्यात आलेली आहे, ती विवाहित महिलांना रोखते, याला असंवैधानिक घोषित करण्यात करावे.
बातम्या आणखी आहेत...