आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोग्यसेवेसाठी डायल 104 हेल्पलाइन सुरू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- आरोग्यविषयक समस्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी देशभरात एक हेल्पलाइन सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास देशात कोठूनही 104 क्रमांकावर फोन करून आरोग्यसेवेबाबत मार्गदर्शन घेता येईल.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव अनुराधा गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेअंतर्गत ही सुविधा सुरू केली जाणार आहे. देशात सध्या रुग्णालयात जाण्या-येण्याची तसेच आरोग्याशी निगडित माहिती देणारी कोणतीही सेवा कार्यरत नाही. त्यामुळे अशी सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. सर्व राज्यांमध्ये 104 हा टोल फ्री क्रमांक लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पायलट प्रकल्पाच्या अहवालानुसार या क्रमांकावर फोन करून माहिती घेण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे.

मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मनोज झालानी यांनी सांगितले की, सद्य:स्थितीत 108 ही सुविधा आपत्कालीन स्थितीत मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच 102 ही सुविधा गर्भवतीस प्रसूतीसाठी रुग्णालयात नेण्याकरता उपलब्ध आहे. मात्र, नवीन हेल्पलाइन या दोन्ही सुविधांची मदत घेण्यापूर्वीची प्रत्येक अडचण सोडवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे. हेल्पलाइनवर फोन करणार्‍या व्यक्तीपर्यंत लवकरात लवकर मदत पोहोचावी, हेदेखील एक आव्हान असणार आहे.

मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय समितीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासाठी ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा सुरू करण्याच्या योजनेला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. याअंतर्गत माध्यमातून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या सर्व आरोग्य योजना प्राप्त करणे सर्वसामान्यांना अधिक सुलभ होणार आहे.

नक्षलग्रस्तांसाठी नियम शिथिल करा
नक्षलग्रस्त भागांतील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरोग्यसेवेची मदत घेतली जाणार आहे. यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी पुढाकार घेतला असून सध्याच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या (एनआरएचएम) नियमांत बदल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात रमेश यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, एनएचआरएमअंतर्गत सध्याच्या योजनेत रमेश यांनी काही बदल सुचवले आहेत. उदा : नक्षली जिल्ह्यांत आरोग्य केंद्र सुरू करण्यासाठी मोठय़ा लोकसंख्येऐवजी छोट्या - छोट्या वस्त्यांना प्राधान्य दिले जावे. आदिवासीबहुल भागात बीपीएल कुटुंबांप्रमाणेच प्रत्येक कुटुंबाला मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी. आरोग्य केंद्रात नोंदणीसाठी शुल्क आकारू नये. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनाच मुख्यालयाचा दर्जा देऊन तेथे एमबीबीएस डॉक्टर तैनात करावेत, अशी सूचना रमेश यांनी केली आहे.

आरोग्यसेवेअंतर्गत सुविधा
> सर्वसामान्यांना आपल्या आजाराबाबत थेट डॉक्टरांचा सल्ला घेता येईल.
> देशात कोणत्याही शहरातील आरोग्यसेवेबाबतची तक्रार थेट नोंदवता येईल.
> दुर्गम भागातील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी मोठय़ा रुग्णालयांकडून मदत मागवू शकतील.