जल्लीकट्टूला परवानगी; अधिसूचनेला आव्हान, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

नवी दिल्ली - तामिळनाडूत वळूंवर नियंत्रण मिळवण्याचा खेळ जल्लीकट्टूला परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. कोणत्या न्यायपीठापुढे सुनावणी होणार आहे, हे स्पष्ट नाही.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. भारतीय पशू कल्याण मंडळ, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स "पेटा'सोबत बंगळुरूच्या एका स्वयंसेवी संस्थेचा समावेश आहे. जल्लीकट्टूवर चार वर्षांपासून असलेली बंदी मोदी सरकारने ८ जानेवारी रोजी सशर्थ हटवण्यात आली होती. प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी त्यास विरोध दर्शवला असताना केंद्राने ही परवानगी दिली.

तामिळनाडूमध्ये या वर्षी निवडणूक होत आहे, त्यामुळे मोदी सरकारचा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.. जल्लीकट्टू राज्याचा लोकप्रिय खेळ आहे. यात वळूंना सोडल्यानंतर १५ मीटर क्षेत्रात त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवावे लागते.

त्याचे व्यवस्थित आयोजन करण्यासोबत स्पर्धेचे अंतर दोन िकमीपेक्षा जास्त न ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबत स्पर्धेत सहभागी वळूंना क्षमता वाढवणारी औषधे देऊ नयेत,असे सांगण्यात आले आहे.