आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आप’च्या आमदारांची १४ जुलैला सुनावणी,निवडणूक आयोगासमोर मांडणार बाजू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संसदीय सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या आणि त्यामुळे दुहेरी लाभाच्या मुद्द्यावरून अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या (आप) २१ आमदारांची निवडणूक आयोगासमोर १४ जुलैला वैयक्तिक सुनावणी होणार आहे.
दुहेरी लाभाच्या मुद्द्यावरून या आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका अॅड. प्रशांत पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली होती. त्यावरून आयोगाने या २१ आमदारांना गेल्या महिन्यात नोटीस पाठवली होती. त्या वेळी वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. संसदीय सचिवपदापासून लाभ मिळत नाही. या पदाला कुठलेही अधिकार नाहीत किंवा वेतनही मिळत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

दिल्ली सरकारमधील मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी ‘आप’ने २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केले होते. त्यात संसदीय सचिव हे पद लाभाच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी हे विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. मात्र, राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. आता निवडणूक आयोग या सर्व प्रकरणाची पडताळणी करत आहे.

राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजुरी देण्यास नकार दिल्याने आपच्या या २१ आमदारांना संसदीय सचिव या पदावर राहण्याचा कायदेशीर अधिकार राहिलेला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...