आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Hearing On Subrata Roy Bail Plea In Supreme Court, Sahara Group May Submmit Ten Thousand Crore

\'सहाराश्रीं\'चा सरकारी मुक्काम वाढला; सुटकेसाठी 10 हजार कोटी भरण्यास \'सहारा\' असमर्थ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो राय यांचा सरकारी मुक्काम वाढला आहे. अर्थात त्यांना आणखी काही दिवस तुरुंगात राहावे लागणार आहे. सुब्रतो राय यांच्या सुटकेसाठी 10 हजार कोटी रुपये नसल्याचे सहारा समुहाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टात सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने या खटल्याची सुनावणी तीन एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे सुब्रतो रॉय यांची तुर्त सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सुब्रतो रॉय यांना सशर्त जा‍मीन मंजूर केला होता. सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी पाच हजार कोटी रुपये रोख आणि पाच हजार कोटींची बॅंक गॅरंटी देण्याची कोर्टाने अट घातली होती. परंतु कोर्टाची अट पूर्ण करण्यास सहारा समुह असमर्थ ठरला. सुब्रतो राय यांची सुटका करण्‍यासाठी 10 हजार कोटी रुपये भरू शकत नसल्याचे सहारा समुहाने गुरूवारी कोर्टात सांगितले.

सहारा समुहाचे वकील म्हणाले, कोणत्याही आरोपीची जामिनावर सुटका करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये भरण्याची अट अयोग्य आहे. सुब्रतो राय यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविल्याने भारतीय संविधान प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले आहे. या प्रकरणी कोर्टाने सुनावणी येत्या तीन एप्रिलपर्यंत स्थगित केली आहे. सुब्रतो रॉय यांनी आता तीन एप्रिलपर्यंत तिहार तुरुंगात राहावे लागणार आहे.

न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन आणि न्यायाधीश जेएस खेहर यांच्या खंडपीठाने रॉय यांच्या सुटकेसाठी 10 हजार कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सहारा कंपनीचे गुरुवारी हात वर केले.

दरम्यान, सहारा समुहावर गुंतवणूकदारांचे 20 हजार कोटी थकविले आहे. या थकबाकीवरून सहारा समूह आणि सेबीमध्ये वाद सुरु होता. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी सुब्रतो राय यांना कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सुब्रतो रॉय कोर्टात हजर न राहिल्याने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले होते. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार अखेर 28 फेब्रुवारी लखनौमध्ये सुब्रतो राय यांना अटक करण्‍यात आली. कोर्टात हजर करण्यात आल्यानंतर कोर्टाने त्यांना चार दिवसांची न्यायालयिन कोठडी सुनावण्यात आले होते.

पुढील स्लाइडवर वाचा, सहारा समुहाने कोर्टात ठेवलेला नवा प्रस्ताव...