आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहा हजार कोटींचा हेलिकॉप्टर सौदा रद्द, सात वर्षांत दुसऱ्यांदा रद्द झाला करार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने हजार कोटींचा संरक्षण करार रद्द केला आहे, तर १७,५०० कोटींच्या नव्या कराराला मंजुरी दिली आहे. संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (डीएसी) शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा िनर्णय झाला. संरक्षणमंत्री अरुण जेटली बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

लष्कर आणि वायुसेनेसाठी १९७ हलक्या हेलिकॉप्टरच्या खरेदीशी संबंनित करार रद्द करण्यात आला आहे. या करारात गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याने दोन वर्षांपासून हा करार अडकला होता. त्यामुळे आता देशातील संरक्षण कंपन्यांकडून हलके हेिलकॉप्टर तयार करवून घेतले जातील, असा निर्णय डीएसीने घेतला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात ४०,००० कोटींच्या व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील.
डीएसीच्या बैठकीत ज्या संरक्षण करारांना मंजुरी देण्यात आली त्यात लष्करासाठी ११८ अर्जुन एमके-२ रणगाड्यांची खरेदी प्रमुख आहे.

वायुसेनेसाठी १५ चिनूक आणि २२ अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदीलाही हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. नौदलासाठी १६ मल्टीरोल हेलिकॉप्टरची खरेदी प्रक्रिया सुरू कऱण्यासही परवानगी देण्यात आली.

संरक्षणकरार रद्द होण्याची सात वर्षांतील ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने १२ व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरचा खरेदी करारही रद्द केला होता. हे हेलिकॉप्टर पुरवठा करण्याचा ३,६०० कोटींचा करार ऑगस्टा वेस्टलँडला मिळाला होता. या अँग्लो- इंडियन कंपनीवर करारासाठी ३६० कोटी रुपये लाच दिल्याचा आरोप होता. सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.