हज सबसिडीवर उच्चस्तरीय समिती करणार विचार

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्राने हज यात्रेकरूंसाठी दिलेल्या सबसिडीच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याचे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले. हज यात्रेकरूंना दिली जाणारी सबसिडी हळूहळू कमी करून २०२२ पर्यंत ती पूर्णत: संपुष्टात आणण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. कोणतीही सबसिडी दिली नाही तर सौदी अरबला जाणारे हज यात्रेकरू कमी खर्च करतात, की तेवढाच खर्च करतात, यावर ही समिती विचार करणार आहे. हज यात्रेची सबसिडी व त्यासंबंधित मुद्दे वारंवार उपस्थित केले जातात.

 आम्ही सबसिडीशी संबंधित विविध पैलूंचे अध्ययन करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. विशेष म्हणजे सौदी अरबने भारताच्या वार्षिक हज कोट्यात ४३,५०० ची वाढ केली आहे. त्यामुळे भारतीय हज यात्रेकरूंचा कोटा १.७० लाखांवर पोहोचला आहे.