आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Hindi Language Controversy News In Marathi, Divya Marathi, Jayalalitha, Chief Minister

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हिंदी भाषेचा उमाळा पेटला; गृहमंत्रालयाचे फर्मान बनले ‘गले की हड्डी’,जयलल‍िता यांचाही विरोध

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ चेन्नई - सोशल मीडिया आणि कार्यालयीन कामकाजात हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि भाजपच्याच दोन मित्रपक्षांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतल्याने सरकार अडचणीत आले आहे. दुसरीकडे हिंदीच्या मुद्द्यावर ‘अपप्रचार’ केला जात असल्याचे केंद्रीय मंत्र्याचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय पातळीवरही तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. हिंदी लादण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असे माकपने म्हटले आहे, तर ओरिसा विधानसभा अध्यक्षांनी विधानसभेत एका आमदाराला हिंदीत प्रश्न मांडण्याची परवानगी नाकारून नवाच वाद ओढवून घेतला आहे.

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हिंदी भाषा वापराची सक्ती करणारा गृहमंत्रालयाचा प्रस्ताव राष्ट्रभाषा कायदा 1963 ला छेद देणारा असल्याचे म्हटले आहे. हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि आपल्या बोलीभाषेचा अभिमान असणा-या तामिळी जनतेचा उपमर्द करणारा असल्याची भावना जयललिता यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या ‘क क्षेत्रा’त राहणा-या लोकांसाठी केंद्र सरकारची माहिती ही इंग्रजीमध्येच दिली जाणे आवश्यक आहे. तशी ती दिली गेली नाही तर ती त्यांना कळणार नाही आणि असे होणे राष्ट्रभाषा कायद्याला छेद देणारे ठरेल, असे जयललिता यांनी म्हटले आहे.

* काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत आक्षेप आणि विरोधही!

* सर्व 22 भाषांना राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्या
तामिळनाडूतील पीएमके आणि एमडीएमके या भाजपच्या दोन मित्रपक्षांनीही हिंदी भाषेच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्व भाषांच्या विकासाचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तामिळ भाषेसह सर्व 22 भाषांचा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 8 मध्ये समावेश करून हिंदी लादण्याचा वाद संपुष्टात आणा, असे पीएमकेचे संस्थापक एस. रामदोस यांनी म्हटले आहे.

हा अपप्रचार, कोणावरही सक्ती नाही
कोणावरही हिंदी भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न नाही. या निर्णयाबाबत चुकीचा प्रचार केला जात आहे. प्रादेशिक भाषांना जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचा बाजूचा मी आहे, हेच सध्याच्या सरकारचेही धोरण आहे, असे संसदीय कामकाज आणि नगरविकासमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी बंगळुरूमध्ये सांगितले. हिंदीचा आग्रह धरण्यात इंग्रजी अथवा अन्य कोणत्याही भाषेचा अवमान करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे सांगत भाजपचे प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी नवी दिल्लीत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.

हिंदी लादाल, तर याद राखा
हिंदी लादण्याचा प्रयत्न न करता देशाची एकता आणि अखंडतेच्या दृष्टीने सर्वच भारतीय भाषांना राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्या. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न तामिळनाडू कधीही खपवून घेणार, तामिळनाडूत झालेल्या हिंदीविरोधी आंदोलनाची आठवण ठेवा, असा इशारा एमडीएमकेचे प्रमुख वायको यांनी दिला आहे.

‘फक्त हिंदी’ घातक
‘फक्त हिंदी’चा आग्रह देशाचे ऐक्य आणि अखंडतेच्या दृष्टीने घातक ठरणार आहे. आमचा आक्षेप ‘फक्त हिंदी’ या शब्दाला आहे, असे माकपच्या नेत्या वृंदा करात यांनी म्हटले आहे.

एक भाषा, एक धर्म नकोच
भारतासारख्या विशाल देशात एक भाषा, एक धर्म लादून चालणार नाही, असे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.

ओडिशात हिंदीत प्रश्न विचारण्यास मज्जाव
चार दिवसांपूर्वी ओडिशा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी पर्लाखेंमुंडी या तेलगू भाषिक भागातील आमदार केंगम सूर्य यांना हिंदी भाषेतून प्रश्न विचारण्याची परवानगी नाकारली होती. ओडिया किंवा इंग्रजीतच प्रश्न विचारा, असे त्यांनी बजावले. मात्र शुक्रवारी त्यांनी काँग्रेस आमदाराला हिंदीतून प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली.

बिगर हिंदी भाषिक राज्यात असंतोष उफाळेल : काँग्रेस
हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्याच्या आग्रहामुळे तामिळनाडूसारख्या बिगर हिंदी भाषिक राज्यांत असंतोष उफाळून येईल. त्यामुळे असा निर्णय घेताना सरकारने जपूनच पावले टाकलेली बरी, असा इशारा माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे.

वादाचे मूळ । गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या दोन परिपत्रकांमुळे हा वाद सुरू झाला. गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रभाषा विभागाने 27 मे रोजी जारी केलेल्या पत्रकात सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये आणि बँकांनी त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट फक्त हिंदीतूनच चालवावे, असे निर्देश दिले आहेत. दुस-या एका परिपत्रकात बहुतांश कार्यालयीन कामकाज फक्त हिंदीतून करणा-या पहिल्या दोन कर्मचा-यांना 2000 रुपये, दुस-या व तिस-या क्रमांकाच्या कर्मचा-यांना अनुक्रमे 1200 आणि 600 रुपये रोख बक्षीस जाहीर करण्यात आले आणि या वादाला सुरुवात झाली.