NDAच्या काळात हिंदुस्थान झिंक सौद्यात 1लाख कोटींचा फटका, CBIकडे ठोस पुरावे

जोधपूर/ नवी दिल्ली - रालोआ शासनकाळात हिंदुस्थान झिंक लिमिटेडच्या निर्गुंतवणूक करारात सरकारला सुमारे 1 लाख कोटींचा फटका बसल्याचे सीबीआय चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. हा करार व्हावा म्हणून कंपनीची मालमत्ता दडवण्यात आल्याचे पुरावेही प्रारंभिक चौकशीत सापडले आहेत. सीबीआयने आता पुढील चौकशीसाठी वेदांता गु्रपचे मालक अनिल अग्रवाल, सहा जिल्हाधिकारी व निर्गुंतवणूक मंत्रालयास नोटीस बजावली आहे.
करारात ‘केंद्रीय मेटल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट-1976’चे उल्लंघन झाले असल्याचे सीबीआयचे मत आहे. शेअर होल्डिंगची विक्री केली जात असताना कंपनी कमी किमतीत विकली जावी म्हणून खासगी संस्थेकडून हिंदुस्थान झिंकचे मूल्यांकन कमी करण्यात आले. शिवाय, खनिजांच्या खाणी व इतर मालमत्ता दडवून स्टर्लाइट कंपनीचे हित जोपासले गेले. 1 लाख कोटींच्या या कंपनीचे 64 टक्के शेअर्स अवघ्या 1500 कोटींना विकण्यात आल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे कंपनीचे 29.54 टक्के शेअर्स खरेदी करण्यासाठी वेदांता ग्रुपनेच गेल्या वर्षी 24,663 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. सीबीआयच्या जोधपूर शाखेने तीन महिने चौकशी करून अहवाल संचालक रणजित सिन्हा यांच्याकडे सोपवला. एन. एस. यादव यांच्यानुसार सीबीआयने 6 नोव्हेंबर 2013 रोजी प्रकरण दाखल करून घेतले आहे. सर्व रेकॉर्ड मागवण्यात आले असून वेदांता ग्रुपचे मालक अनिल अग्रवाल चौकशीत केंद्रस्थानी आहेत. हिंदुस्थान झिंकचे तत्कालीन सीएमडी बी. एन. मित्तल, ए. के. कुंद्रा व के. व्ही. व्ही. के. शेषावतारम यांच्यावरही संशय आहे.

पुढील स्लाइडमध्ये, अरुण शौरी व मंत्रालयाच्या सचिवांचा युक्तिवाद