आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Horading News In Marathi, Inflation, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

साठेबाजांविरुद्ध केंद्राचे फर्मान, राज्ये मात्र हतबल!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने साठेबाजांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे फर्मान काढले खरे; परंतु अनेक राज्यांत याविरुद्ध कारवाईसाठी ठोस योजनाच नाही. काही राज्यांनी एक-दोन दिवसांत आदेश काढण्याची भाषा केली तर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड आणि बिहारसारख्या राज्यांतील अधिका-यांनी मात्र त्या राज्यांत साठेबाजी होतच नसल्याचे दावे केले.

साठेबाजांविरुद्ध कारवाईसाठी देशात कठोर कायदे आहेत. यात जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम (एस्मा) सर्वांत महत्त्वाचा आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करू शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात हे घडतच नाही. बिहारमधील ग्राहक संरक्षणविषयक तज्ज्ञ जे. के. भगत यांच्या मते व्यापारी आणि अधिका-यांच्या संगनमतानेच कोणत्याही राज्यात साठेबाजी होते. माहिती मिळूनही सरकार व्यापा-यांच्या गोदामांवर छापे टाकत नाही.

राज्यांची टाळाटाळ : हरियाणाच्या अन्नपुरवठा विभागाचे सचिव टी. व्ही. एस. एन. प्रसाद यांच्या मते, या राज्यात अशा कारवाईची गरजच नाही. दुसरीकडे गुजरातचे नागरी पुरवठा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासामा म्हणतात, अजून केंद्राकडून कोणतीही सूचना आलेली नाही. राजस्थानातही तीच परिस्थिती आहे. अतिरिक्त आयुक्त जस्साराम चौधरी यांच्या मते, केंद्र सरकारचे याबाबत अद्याप कोणतेही निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत.

बिहारचे अन्नपुरवठा मंत्री श्याम रजक यांनी तर त्यांच्या राज्यात साठेबाजी होतच नसल्याचे निक्षून सांगितले. केंद्राची चुकीची धोरणेच महागाईला जबाबदार आहेत. छत्तीसगडमध्ये मात्र साठेबाजांविरुद्ध कारवाई सुरू असून मध्य प्रदेशात अशा कारवाईसाठी दोन दिवसांत आदेश काढले जाणार असल्याचे अन्नपुरवठा विभागाचे मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल म्हणाले.

काय करावे लागेल?
1. केंद्रीय स्तरावर
० केंद्र-राज्यांना एकत्रितपणे कारवाई करावी लागेल. यासाठी राज्यांशी समन्वय वाढवावा लागेल.
० काळाबाजार व साठेबाजीच्या प्रकरणात कठोर शिक्षा व दंडाची तरतूद करायला हवी.
2. राज्य स्तरावर
० सरकारने भाज्यांचे किमान भाव निश्चित करावेत. लागवडीसाठी ठोस आणि व्यापक योजना असावी.
० जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा यात जिल्हाधिका-यांनी लक्ष द्यावे.
3. स्थानिक स्तरावर
० मंडीमध्ये सर्व व्यवहारांची नोंद व्हायला हवी. काळाबाजार करणा-यांचे मार्ग बंद केले जावेत. ० पिकांचे सर्वेक्षण प्रामाणिकपणे व्हावे. सध्या तलाठी कुणाच्याही शेतात न जाताच सर्वेक्षणाचे अहवाल तयार करतात.