आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Human Resource Development Minister Smriti Irani, Latest News In Divya Marathi

14 कोटी बालके शासकीय व निमशासकीय शाळात शिकतात- स्मृती इराणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशात खासगी आणि महागड्या शाळांचे पेव आले असले तरी दरवर्षी जवळपास 14 कोटी बालकांना शासकीय आणि निमशासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापासून पर्याय नाही. शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण उपलब्ध असल्याची माहिती मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत 2009-10 या वर्षी महाराष्ट्रातील 1 कोटी 58 लाख 54 हजार 058 विद्यार्थ्यांनी आणि 2013-14 या वर्षी 1 कोटी 61 लाख 58 हजार 791 विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा लाभ घेतला. नि:शुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकारांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश देणे अनिवार्य असून जिल्हा शिक्षण सूचना प्रणालीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2013-14 या वर्षी देशभरातील 19.88 कोटी बालकांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला.
त्यापैकी 13.79 कोटी विद्यार्थी शासकीय आणि निमशासकीय शाळांमध्ये आहेत. खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण अनिवार्य असून त्याअंतर्गत 16 राज्यांमध्ये बालकांना प्रवेश देण्यात आले आहेत.
2011-12 ते 2014-15 या चार वर्षांमध्ये या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनला 444146.18 लाख खर्च आला असून मंत्रालयाने मात्र 301484.99 लाख रुपयेच प्रदान केले आहेत. आरटीई अधिनियम 2009 मध्ये 20 जून 2012 रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार कुठलेही मदरसे, वैदिक शाळा असे धार्मिक शिक्षण देणा-या संस्थांना शिक्षणाचा अधिकार लागू होत नसल्याचे स्मृती इराणी यांनी स्पष्ट केले. या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवीन शाळा चालू करणे, अतिरिक्त वर्ग खोल्या बांधणे, बालक आणि बालिकांसाठी शौचालयांची सोय, पिण्याचे पाणी, अपंग मुलांना अविरोध प्रवेश त्याचप्रमाणे अतिरिक्त शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी निधी उपलब्ध करणे, शिक्षक प्रशिक्षण, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तके, तसेच बालिका, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जनजाती आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील बालकांना निशुल्क गणवेष पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
या व्यतिरिक्त भारत सरकारने आरटीई अधिनियमाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला 11 दिशा निर्देश आणि सल्ले दिले आहेत. या योजनेच्या कार्यान्वयाची वेळोवेळी समीक्षाही करण्यात येते. असेही स्मृती इराणी यांनी सांगितले.