आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रेप करणारे वडीलच असतील तर पीडितेचा जबाबच शिक्षेसाठी पुरेसा आहे: हायकोर्ट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले की, जर रेप करणारे वडीलच असतील तर पीडितेचा जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. दोषी वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने असे म्हटले आहे. सोबतच हायकोर्टाने वकिलांचा हा युक्तिवादही फेटाळला की, पीडितेच्या जबाबात विरोधाभास आहे. हायकोर्टाने म्हटले की, मेडिकल तपासणीत मुलीवर बलात्कार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता यात पीडिता घटनेची तारीख आणि महिन्याबाबत अचूक माहिती देऊ शकत नसेल तर हे महत्त्वाचे राहत नाही.

 

कनिष्ठ कोर्टाने 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली...
- हायकोर्ट जज प्रतिभा राणी म्हणाल्या की, पीडिता शिकलेली नाही. यामुळे तिने महिना-तारखेची अचूक माहिती देणे जरूरी नाही.
- पीडितेच्या वकिलांनुसार, 2008 मध्ये दोषीच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. यानंतर तिने मुलीवर रेप करणे सुरू केले. विरोध केल्यावर मारहाणही करायचा.
-17 वर्षीय पीडितेने वडिलांविरुद्ध केस दाखल केली. कनिष्ठ कोर्टाने 2009 मध्ये दोषी वडिलांना 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते.


जुवेनाइल जस्टिस फंडच्या वापरावर सुप्रीम कोर्ट नाखुश
- दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत जुवेनाइल जस्टिस फंड जमा करणे आणि त्याचा वापर करण्यावर सोमवारी नाराजी जाहीर केली. सोबत म्हटले की, या देशातील मुले प्रासंगिक नसल्याचे वाटते. केंद्राद्वारे जमा केलेल्या आणि उपयोग केलेल्या फंडाची माहिती सादर केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
- याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या जस्टिस एम.बी. लोकुर आणि दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने म्हटले की, यात कोणीही काहीही केलेले नाही. याचिकेत जुवेनाइल जस्टिस अॅक्ट आणि त्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. यात म्हटले आहे की, कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करण्याबाबत सरकारची उदासीनता दिसून येते.

बातम्या आणखी आहेत...