आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसेल तर उद्योगांची वीज कापा, बंद करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना निर्देश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी जलाशयांत सोडण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी काही निर्देश जारी केले. उद्योगांनी प्राथमिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (पीईटीपी) सुरू नसतील तर आधी त्यांना नोटीस द्या आणि त्यानंतरही कारवाई केली नाही तर त्यांचे काम थांबवा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिले आहेत.
 
प्रत्येक उद्योगात कायदेशीर तरतुदीनुसार पीईटीपी स्थापन करणे अनिवार्य आहे, तो स्थापन केला आहे की नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी सर्व उद्योगांना ‘सामाईक नोटीस ’काढा, असे आदेश  सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने दिले. या पीठात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांचा समावेश होता. न्यायपीठाने म्हटले आहे की, नोटिशीनंतर तीन महिन्यांचा अवधी संपल्यावर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी उद्योगांची पाहणी करावी आणि पीईटीपीची सद्य:स्थिती काय आहे याची खात्री करून घ्यावी.
 
 उद्योगांत पीईटीपी सुरू नसतील तर त्यांना कुठल्याही स्थितीत काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. ज्या उद्योगांत पीईटीपी नाहीत त्यांचा वीजपुरवठा कापण्याचे आदेश डिस्कॉम्स किंवा संबंधित वीजपुरवठा मंडळांना द्यावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पीईटीपी सुरू झाल्यानंतरच उद्योग पुन्हा सुरू होऊ शकेल. 
 
 जमीन संपादित केल्यानंतर तसेच इतर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर तीन वर्षांत सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) स्थापन करावा, असे निर्देशही न्यायपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
 
सीईटीपी स्थापन केल्याशी संबंधित अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या संबंधित खंडपीठाला सादर करा, असे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. आर्थिक तरतुदीअभावी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सीईटीपी स्थापन करणे आणि ते चालवणे शक्य नसेल तर वापरकर्त्यांकडून सेस वसूल करण्यासाठी या संस्था काही नियम निश्चित करू शकतात, असेही न्यायपीठाने स्पष्ट केले.  
 
असे आहे प्रकरण  
प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी जलाशयांत तसेच भूगर्भात जाऊन त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर पर्यावरण सुरक्षा समिती या गैरसरकारी संघटनेने (एनजीओ) याचिका दाखल केली होती.
 
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच गुजरातसह १९ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा काढल्या होत्या. आधी ही याचिका गुजरातपुरतीच मर्यादित होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर तिची व्याप्ती वाढवली. याप्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्यांना १६ जानेवारीपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती.  
बातम्या आणखी आहेत...