आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Illegal Ultrasound Machine Cellar Issue New Dlehi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन विक्रेत्यांवर खटले भरणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील मुलींचा घटता जन्मदर व मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येचे संतुलन साधण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे. याअंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशिन्सची नोंदणी न करताच विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांच्या विरोधात कारवाईची नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पीसी अँड पीएनडीटी कायद्यात प्रथमच तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. लिंग गुणोत्तर प्रमाण आणि भ्रूणहत्येसंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या सेंट्रल सुपरवायझरी बोर्डाने (सीएसबी) या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.

या प्रस्तावाअंतर्गत प्री-कॉन्सेप्शनल अँड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अँक्ट, 1994 (पीसीपीएनडीटी)मध्ये या नव्या तरतुदींची जोड देण्यात येणार आहे. सीएसबीने प्रथमच राज्यांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या प्राधिकरण, मंडळांसाठी नियमावली (कोड ऑफ कंडक्ट) तयार केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, लिंगनिदान करण्यासाठी बेकायदा अल्ट्रासाउंड मशिन्सचा वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्याला आळा घालण्यासाठी बेकायदा मशिन्सच्या विक्रीवर आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याचे तसेच सर्व मशिन्सची नोंदणी अनिवार्य करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अधिकार्‍याने सांगितले की, नोंदणीकृत नसलेल्या मशीन विक्री करणारे नर्सिंग होम व डॉक्टरांविरोधात थेट कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. याआधीच्या कायद्यात केवळ उपकरण खरेदी करणार्‍यांवरच कारवाईची तरतूद होती. लिंगनिदान रोखण्यासाठीही सर्व राज्यांना निर्देश देण्यात आले असून अल्ट्रासाउंड मशीनचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. चालू, खराब आणि जुन्या भंगार मशिन्सचाही डाटा त्यांना ठेवावा लागेल. नव्या कायद्यात अल्ट्रासाउंड विकणार्‍या कंपन्यांचे दर तीन महिन्यांनी ऑडिट करण्याची तरतूद जोडण्यात आली आहे. या कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करणार्‍या प्राधिकरणाला त्यासंबंधीची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे नियम करण्यात आले आहेत.

2011 च्या तुलनेत लिंग गुणोत्तर प्रमाण सर्वात कमी
गेल्या 20 वर्षांत मुलगा व मुलगी यांच्या लिंगभेद प्रमाणात सातत्याने घट होत आहे. 1991 च्या जनगणनेनुसार 0-6 वयोगटातील मुलांमध्ये दर हजारामागे 945 असे मुलींचे प्रमाण इतके होते. 2001 मध्ये त्यात घट होऊन ते 927 पर्यंत आले. 2011 च्या जनगणनेनुसार असे आढळून आले की आता त्यात आणखी घट होऊन हे प्रमाण 914 वर आले. देशांतील 22 राज्य व पाच केंद्रशासित प्रदेशांतही लिंग गुणोत्तर प्रमाण घटले आहे.