आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षात बांधकामात त्रुटी दिसल्या तर बिल्डर जबाबदार, ताबा देण्यास उशिर झाला तर दंड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रिअल इस्टेट रेग्युलेशन कायदा-२०१६ सोमवारपासून लागू होत आहे. यात ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कठोर तरतुदी असून प्रत्येक राज्याला नियामक प्राधिकरण स्थापन करावे लागेल. हे प्राधिकरण केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार नियम तयार करेल. ग्राहकांना या प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येईल. मात्र, सध्या केवळ १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी या नियमांना मान्यता दिली अाहे. दरम्यान, या कायद्यामुळे ग्राहक राजा होईल, असे नगरविकास मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. 

या कायद्यात ग्राहक, डेव्हलपर आणि रिअल इस्टेट एजंट या तिघांच्याही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या या कायद्यात एकूण ९२ कलमे अाहेत. दरम्यान, क्रेडाई आणि नरेड या संघटनांनुसार या कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता येईल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. मात्र, सहा महिन्यांत रिअल इस्टेटचे भाव १० टक्के वाढण्याची शक्यताही आहे.
 
ग्राहक, डेव्हलपर दोघांवरही दंडाची तरतूद
- प्रकल्पास विलंब झाला तर ज्या व्याजदराने डेव्हलरपवर दंड ठोठावला जाईल त्याच दराने ग्राहकाने पैसे देण्यास विलंब केला तर त्याला दंड.
- नियामकाच्या वेबसाइटवर प्रकल्पाची स्थिती व माहिती वेळोवेळी सविस्तर द्यावी लागेल. दर तीन महिन्याला अपडेट करावे लागेल.
- अपीलेट लवाद आणि नियामक अथॉरिटीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास डेव्हलपरला तीन वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. एजंट व ग्राहकांची चूक असेल तर एक वर्षे तुरुंगवास.
 
५ वर्षांपर्यंत त्रुटी दिसल्या तर बिल्डर जबाबदार
- अपार्टमेंट किंवा घराच्या विक्रीनंतर पाच वर्षांपर्यंत यातील त्रुटींसाठी बिल्डर जबाबदार राहील. या त्रुटी तीस दिवसांत दुरुस्त कराव्या लागतील. 
- ग्राहकांकडून घेतलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागेल. याचा वापर प्रकल्प बांधकामासाठीच हाेईल.
 
नोंदणी नसेल तर डेव्हलपरला तुरुंगवास
-प्राधिकरणाकडे सध्याच्या प्रकल्पांची नोंदणी बंधनकारक.
- कमीत कमी ५०० चौरस मीटर भूखंड किंवा ८ अपार्टमेंट असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांची नोंदणी आवश्यक. 
- नोंदणी नसेल तर प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या १० टक्के दंड. दुसऱ्यांदा नोंदणी केली नाही तर तुरुंगवास.
- पूर्ण प्रकल्पांना जुलैपर्यंत प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. 
- एजंटांनाही नोंदणी बंधनकारक. नोंदणीनंतरच डेव्हलपर जाहिरात देऊ शकेल.
 
या राज्यांत लागू
उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व बिहार. याशिवाय अंदमान-निकोबार, चंदिगड, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव व लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांनीही मंजुरी दिली. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...