आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशातील तीन प्रमुख मुद्द्यांवर उच्च घटनात्मक पदांवरील दिग्गज व्यक्तींची टिप्पणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गरीब कोर्ट टाळतात, श्रीमंत लोक प्रकरणे लांबावीत म्हणून कोर्टात जातात. हा विरोधाभास संपवावा लागेल -  राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद - Divya Marathi
गरीब कोर्ट टाळतात, श्रीमंत लोक प्रकरणे लांबावीत म्हणून कोर्टात जातात. हा विरोधाभास संपवावा लागेल - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

नवी दिल्ली- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायपालिकेत महिला, एससी, एसटी व ओबीसी न्यायाधीशांच्या कमी संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘कनिष्ठ न्यायालये, हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात १७ हजार जज आहेत. यात केवळ ४७०० महिला, म्हणजे चारपैकी एक. ही स्थिती सुधारली पाहिजे.’ कोविंद म्हणाले, न्यायपालिकेतही देश व समाजाचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. यासाठी कनिष्ठ न्यायाधीशांचे कौशल्य वाढवले तर त्यांना हायकोर्टात बढती देता येईल. नियुक्त्यांमध्ये मात्र गुणवत्तेशी तडजोड नको, असा सल्ला त्यांनी दिला. राष्ट्रपती राष्ट्रीय कायदा दिनी नीती आयोग व विधी आयोगाच्या संमेलनात बोलत होते.

 

२१ हायकोर्टात ८५० जज, एससी/एसटीचे केवळ २४
- एससी-एसटी आयोगानुसार २०११ मध्ये देशातील २१ हायकोर्टात ८५० न्यायमूर्तींमध्ये केवळ २४ एससी/एसटीचे. १४ हायकोर्टांत एकही एससी/एसटी जज नव्हते.
- सुप्रीम कोर्टात सध्या ३१ पैकी एकही एससी/एसटीचे नाहीत.
- २०१५मध्ये उत्तराखंडच्या न्या. कांताप्रसाद यांचा आरक्षणाचा अर्ज फेटाळून सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट समानतेच्या तत्त्वावर काम करते, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, 

> उपराष्ट्रपतींचा इशारा -धमकी किंवा बक्षीस ठेवणे योग्य नाही...

> सरन्यायाधीश मिश्रा म्हणाले- लोकांना आधार देणे कर्तव्यच...

 

बातम्या आणखी आहेत...