आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपी-पंजाब न जिंकल्यास मोदींच्या मर्जीतील राष्ट्रपती होणे अशक्यच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेले राज्य उत्तर प्रदेशसह देशातील पाच राज्यांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशाकडे. तिथे पिता-पुत्राच्या लढाई दरम्यान कोण सरकार बनवणार? पण या निवडणुकांत विजयासह एक आणखी गोष्ट आहे, जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपसाठी गरजेची आहे. ती म्हणजे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक. तथापि जर भाजप उत्तर प्रदेश आणि पंजाब जिंकण्यात अपयशी ठरला तर त्यास आपल्या पसंतीऐवजी दुसऱ्या पक्षांनाही पसंत पडेल असा उमेदवार राष्ट्रपतिपदासाठी द्यावा लागेल. त्याचे कारण म्हणजे सध्या एनडीएकडे ४.५२ लाख मते आहेत. आपला उमेदवार थेट निवडून आणण्यासाठी त्यांना जवळपास एक लाख मतांची आवश्यकता आहे. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत तिथे १,०३,७५६ मते आहेत. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेशात ८३,८२४ मते आहेत. 

राजकीय विश्लेषकांचे मानणे आहे की, भाजप यूपी आणि पंजाब निवडणुका हरला तरीही मोदी सरकार राष्ट्रपती निवडणुकीत आपला उमेदवार निवडून आणण्यात यशस्वी होईल. मात्र त्यांना मग आपल्या पसंतीऐवजी सर्वांना स्वीकारार्ह उमेदवाराच्या बाजूने जावे लागेल. म्हणजे असा उमेदवार जो सर्व पक्षांना स्वीकारार्ह असावा.
  
जुलैत होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीत ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, एआयएडीएमके, बिजू जनता दल आणि तेलंगण राष्ट्र समितीसारख्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल. या संबंधात चर्चा केली असता राजकीय विश्लेषक आणि भारतीय भाषा कार्यक्रमाचे संचालक अभयकुमार दुबे म्हणतात की, पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका मोदी सरकारसाठी अनेक कारणांनी महत्त्वाच्या आहेत. त्यातील एक मोठे कारण राष्ट्रपती निवडणूक हेदेखील आहे. जर राष्ट्रपती उमेदवार  जिंकण्यासाठी आवश्यक  संख्याबळ नसेल तर इतर प्रादेशिक पक्षांशी बोलावे लागेल. अशा वेळी इतर पक्षांनी एनडीए उमेदवाराबद्दल सहमत होणेही महत्त्वपूर्ण आहे, यासाठी एनडीएला आपल्या उमेदवाराची निवड अतिशय सावधपणे करावी लागेल.
  
राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपाने आनुपातिक प्रतिनिधित्व (अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व) प्रणाली द्वारा केली जाते. त्यानुसार लोकसभा, राज्यसभेचे निर्वाचित संसद सदस्य आणि सर्व राज्यांतील विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य (आमदार) मतदानात भाग घेतात. लोकप्रतिनिधींच्या मताचे मूल्य वर्ष १९७१ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर एका निश्चित गुणोत्तरात ठरवले जाते. सर्व राज्ये आणि दिल्ली-पुद्दुचेरी विधानसभांची मिळून एकूण मतांच्या बरोबरीने मत मूल्य हे लोकसभेच्या ५४३ आणि राज्यसभेतील २३८ सदस्यांच्या मतांचे असते. सध्या एनडीएकडे जवळपास ४.५२ लाख मते आहेत, त्यात एकट्या भाजपकडे ३. ६८ लाख मते आहेत. तेच दुसऱ्या बाजूने यूपीएकडे २.३० लाख मते आहेत. त्यातील काँग्रेसकडे १.५ लाख मते आहेत. उर्वरित मते प्रादेशिक पक्षांकडे आहेत. त्यातील सर्वात जास्त ६२,५१३ मते तृणमूलच्या वाट्याची आहेत. यानंतर येणाऱ्या एआयएडीएमके जवळ ५८,९८४ मते  आहेत. विश्लेषकांचे मानणे हे आहे की, वर्तमान राजकीय परिस्थितीत विशेषत: नोट बंदी आणि आपल्या संसद सदस्यांच्या अटकेनंतर ममता बॅनर्जी एनडीएला साथ देणार नाहीत. मात्र, जे. जयललितांच्या निधनांनंतर एआयडीएमके एनडीएला साथ देऊ शकते. याशिवाय आतापर्यंत निष्पक्ष राहिलेले बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक (३७,२५७ मते) आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती (२२,१९६ मते) सारख्या पक्षांच्या भूमिका उमेदवारांच्या नावानंतरच ठरू शकते. यूपीएच्या वेळी कॉंग्रेस पार्टी ने कर्ण सिंह यांचे नाव प्रारंभी पुढे केले होते. पण डावे पक्ष राजी न झाल्यामुळे कर्णसिंह उमेदवार होऊ शकले नाहीत.
 
अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सावधपणे उमेदवाराचे नाव ठरवावे लागेल. द. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी (सीएसडीएस) चे संचालक आणि राजकीय विश्लेषक संजय कुमार म्हणतात की, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप जरी जिंकला नाही तरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा त्यांची कामगिरी यंदा मागील वेळेपेक्षा चांगली राहील, असे मला वाटते.
  
उत्तराखंड, पंजाब आणि गोव्यातही भाजपाची स्थिती बरी राहील. अशातच मतांमधील अंतर कमी अवश्य  असेल. त्यानंतर एनडीएला उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी अधिक मेहनत, कष्ट करावे लागण्याची गरज भासणार नाही.  बिजू जनता दलासारख्या  काही प्रादेशिक पक्षांची साथ त्यांना अवश्य मिळू शकते.  त्यातच जर विरोधकांनी २ उमेदवार उभे केले तर तीन उमेदवारांमध्ये भाजपला कुठलीही अडचण येणार नाही, असे चित्र आहे. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...