आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • In Democracy No One High Dignatory, Supreme Court Important Advise

लोकशाहीत कोणी ‘हाय डिग्निटरी’ नसतो,सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्‍त्वूपर्ण सल्ला

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - व्हीआयपी संस्कृतीविरोधात जारी वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. लोकशाही राष्‍ट्रात उच्च गणमान्य (हाय डिग्निटरी) आणि संवैधानिक पदाधिकारी यांच्यासारख्या वर्गीकरणांना काहीच महत्त्व नसून अशा प्रकारचे शब्द म्हणजे लोकशाहीला दिलेला ‘अभिशाप’ असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त ‘हाय डिग्निटरी’ आणि संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांच्या वाहनांवर लाल दिवा लावण्याची परवानगी दिली होती.
‘लोकशाहीमध्ये लोकांची सेवा करणे हेच अधिका-यांचे काम असते. त्यामुळे ते ‘हाय डिग्निटरी’ किंवा ‘संवैधानिक पदाधिकारी’ कसे बनू शकतात? हा उच्च-कनिष्ठ भेदभाव कोठून आला?’ असा सवाल न्यायमूर्ती आर.एम.लोढा यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने सुनावणीवेळी उपस्थित केला.
लोकशाहीत सर्व ‘जनता’
भारत हा पूर्णत: लोकशाही राष्‍ट्र असल्यामुळे येथे उच्च किंवा कनिष्ठ असा भेदभाव होत नाही. लोकशाहीत सर्व लोक ‘जनता’ या संकल्पनेत मोडतात, असे अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) चे वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यांच्या मते, लोकशाहीत फक्त सुरक्षेचे कारण वगळता कोणत्याही व्यक्तीला लाल दिवा लावण्याची परवानगी मिळू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.