आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संबंधांचे वय घटवण्यास तीव्र विरोध, निर्णय टाळावा लागला

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - एकमेकांच्या संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय 18 वरून कमी करून 16 करण्याचा निर्णय तूर्त तरी टळला आहे. खासदारांचा दबाव आणि काही मंत्र्यांच्या विरोधानंतर मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत यावर सर्वसंमती होऊ शकली नाही. त्यानंतर पंतप्रधानांनी विचार करण्यासाठी ही प्रस्तावित दुरुस्ती अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे (जीओएम) सोपवली.

जीओएमची बैठक 14 मार्च रोजी होणार असल्याचे वृत्त दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास आले. परंतु सरकारला लवकर निर्णय घ्यायचा होता. त्यामुळे चिदंबरम यांनी सायंकाळी 4 वाजता बैठक बोलावली. अडीच तास चाललेली ही बैठकही निष्फळ ठरली. बैठकीनंतर चिदंबरम म्हणाले की, जीओएम बुधवारी सायंकाळी पुन्हा चर्चा करील. गुरुवारी अहवाल सोपवला जाईल. तत्पूर्वी, जीओएममध्ये असलेल्या केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ व इतर मंत्र्यांनी वयोर्मयादा घटवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यातच काँग्रेस व इतर पक्षांच्या खासदारांनी हा प्रस्ताव देशवासीयांच्या भावनांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला.

कायदा मंत्रालयाला तर 14 वर्षे वय करण्याची इच्छा
कायदामंत्री भले प्रस्तावित कायद्याच्या गैरवापराची शंका व्यक्त करत असले तरी त्यांचे मंत्रालय मात्र सहमतीने लैंगिक संबंधांचे वय 14 वर्षे करण्याची तयारी करत आहे. या वयात सर्वांना सर्व काही कळते, असे मंत्रालयचे तर्कट आहे.

सरकारला इतकी घाई कशामुळे?
डिसेंबरमध्ये सरकारने हा अध्यादेश आणला होता. नियमानुसार संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नाही तर 22 मार्चनंतर तो आपसूक बारगळेल.

नियमानुसार अध्यादेश जारी झाल्यानंतर संसदेचे सत्र सुरू होण्याच्या तारखेपासून 6 आठवड्यांत त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक.

अधिवेशन 21 फेब्रुवारीला सुरू झाले. म्हणजेच 4 एप्रिलपूर्वी त्यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे. मात्र पहिला टप्पा 22 मार्चला संपत आहे. यानंतर महिनाभर सुटी आहे.

म्हणजेच अध्यादेश बदलण्यासाठी आणल्या जाणार्‍या सुधारित विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सरकारजवळ 22 मार्चपर्यंतचा कालावधी आहे.

असे घडले नाही तर सरकारला पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागेल. परिणामी सरकारची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल.

अल्पवयीनचे वय 16 झाले तर तीन मुख्य कायदे बदलावे लागतील
1. चाइल्ड मॅरेज प्रोटेक्शन अँक्ट 1929.
2. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफिस 2012.
3. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2013.
अल्पवयीन ठरवणारे वय कमी करण्यासाठी सरकार एवढे उतावीळ आहे की हे तिन्ही कायदे ते रद्द करू पाहत आहे.

मतदान किंवा मद्यपानाचाही 18 वर्षे वयापूर्वी अधिकार नाही
1969 मध्ये ब्रिटनमध्ये मताधिकारासाठी 18 वष्रे वयोर्मयादा ठेवण्यात आली. ते 16 करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

1971 मध्ये अमेरिकेतही मताधिकाराची अट 21 ऐवजी 18 वष्रे झाली. जपानमध्ये ही वयोर्मयादा 20 वष्रे आहे.

भारतात 1989 मध्ये मतदानाच्या अधिकारासाठी असलेली 21 वर्षाची वयोर्मयादा 18 करण्यात आली. निवडणूक लढवण्यासाठी वयाची ही अट 25 वर्षाची आहे.

बहुतांश देशांत मद्यपानासाठी किमान कायदेशीर वय 18 वष्रे आहे. अमेरिकेत ही वयोर्मयादा 21 वर्षांची आहे.

महाराष्ट्रात ही वयोर्मयादा 25 वष्रे आहे. दिल्लीत 21 वर्षाची व्यक्ती मद्य खरेदी करू शकते, पण ते प्राशन करू शकत नाही. अन्य राज्यांत ही वयोर्मयादा 18 ते 21 वष्रे आहे.