आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राप्तिकर सवलतीची महागाईशी सांगड हवी, करांतील सवलत अपुरी असल्याचे करदात्यांचे मत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - गेल्या पाच वर्षांत महागाई गगनाला भिडली आहे. यामुळे प्राप्तिकरांतर्गत मिळणारी सवलत आता पुरेशी नाही. परिणामी आगामी अर्थसंकल्पात या सवलती कालसुसंगत करून तिची महागाईसोबत सांगड घालावी, अशी अपेक्षा करदात्यांनी नव्या सरकारकडून केली आहे. तसेच नोकरदारांसाठी कर आकारणीचे नियम सुलभ करण्यात यावे, अशीही मागणी आहे.
असोचेमच्या सर्व्हेत भाग घेणार्‍यांनी सांगितले की, महागाईचे ओझे, घरांच्या वाढलेलल्या किमती, औषधोपचार व शिक्षणावरील वाढलेला खर्च आदी मुद्दय़ांकडे बघून पगारदारांसाठी कर आकारणीचे नियम ठरवावेत. प्राप्तिकर खात्याच्या सेक्शन 80-सी या नियमान्वये काही गुंतवणुकी व खर्चावर एक लाखापर्यंत कर सवलत मिळते. सर्व्हेत सहभागी 3000 करदात्यांनी सांगितले की, कर धोरणे अपारदर्शक असून कर परताव्याची पद्धतही क्लिष्ट आहे. असोचेमचे सरचिटणीस डी.एस. रावत म्हणाले, सर्व्हेतील प्रतिसादावरून असे दिसून येते की, टॅक्स स्लॅब वाढावा व करांचा दर कमी होण्यासाठी अल्पसे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
खर्च वाढले, मात्र करातील सवलत कमीच

गृह-जमीन
घरे, जमीनजुमल्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. यामुळे गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी एक लाखाची कर सवलत वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात यावी. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील कामगारांनाही दिलासा मिळेल.

वैद्यकीय विमा
वैद्यकीय विम्यावरील प्रीमियमवर 80 -डी नियमांतर्गत मिळणार्‍या सवलती पुनआर्खणी व्हावी. कारण त्या आजच्या घडीस सुसंगत नाहीत. सध्या वैद्यकीय उपचार आणि इतर सोयी-सुविधा अत्यंत महाग झाल्या आहेत.

घरगुती बचत
घरगुती बचतीचे प्रमाण 2009-10 मधील 25.2 टक्क्यांवरून घटून 2012 मध्ये 21.9 टक्क्यांवर आले आहे. घरगुती बचत हा अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा घटक असून असल्याचे वास्तव लक्षात घेऊन त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.