आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इस्रायलविरोधी मतदान; आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या उल्लेखामुळे भारताने टाळला सहभाग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलच्या मुद्द्यावर भारताच्या धोरणात बदल झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क परिषदेच्या बैठकीत इस्रायलच्या विरोधात आलेल्या प्रस्तावावरील मतदानात शुक्रवारी भारताने सहभाग घेतला नाही.

इस्रायलविरोधातील प्रस्तावाचे ४१ देशांकडून समर्थन करण्यात आले. अमेरिकेने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. भारतासह पाच देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नव्हता. गेल्या वर्षी गाझा पट्ट्यात झालेल्या संघर्षात युद्ध गुन्हेगारीचे पुरावे मिळाल्याच्या मानवी हक्क परिषदेच्या अहवालास मंजूर करण्यात आल्याचे या प्रस्तावात नमूद आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवतानाच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणीही प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने पॅलेस्टाइनविषयक धोरणात बदल झाल्याचा दावा मात्र फेटाळून लावला. गेल्या वर्षी ५० दिवस चाललेल्या संघर्षात पॅलेस्टाइनचे १ हजार ४६२ नागरिक आणि इस्रायलच्या सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप म्हणाले, पॅलेस्टाइनसंबंधी आमच्या धोरणात कसलाही बदल झालेला नाही. दीर्घकाळापासून उभय देशांत संबंध आहेत. प्रस्तावात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा उल्लेख आला होता. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या स्थापनेसंबंधी रोम करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांचा भारत सदस्य नाही. आम्ही पूर्वीही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा उल्लेख असलेल्या परिषदेच्या अशा प्रस्तावांपासून अंतर राखले आहे. दरम्यान, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती आणि मतदानात सहभागी होण्याचीदेखील विनंती केली होती.

माकप, जदयूकडून टीका
परराष्ट्र धोरणातील बदलावरून देशात माकप आणि जनता दल संयुक्तकडून सरकारवर टीका झाली. यामुळे अरब देशांशी असलेल्या संबंधावर परिणाम होईल, असे जदयूने म्हटले आहे. भारत आता इस्रायलचे तुष्टीकरण करण्याचे धोरण राबवू लागला आहे, असा आरोप माकपने केला आहे.